ग्राम पञ्चायत भनेको एक प्रकारले औपचारिक कार्यालय जस्तै बनेको छ। सुशासन वा गुड गभर्नेन्स व्यवहारतः हराउँदै गइरहेको छ। यसपल्ट उक्त प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन केन्द्र सरकारले पहल गरेको छ। राज्यका ग्राम पञ्चायतहरूलाई इण्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर स्ट्याण्डर्डाजेशन (आईएसओ) को प्रमाणपत्र दिने तयारी भइरहेको छ। यसबाट पञ्चायतको कार्यक्षमता वृद्धि हुने साथै पारदर्शिता र नागरिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ।
देशका विभिन्न राज्यहरूमा यो कार्य तीव्र गतिमा आरम्भ भइसकेको छ। मध्यप्रदेश लगायत अन्य केही राज्यका धेरै ग्राम पञ्चायतहरूले पहिले नै आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। यसपल्ट पश्चिम बङ्गालमा पनि आईएसओ गुणस्तर हासिल गर्न पञ्चायतहरूको पाइलट परियोजना आरम्भ गरिएको छ। पञ्चायत कर्मचारीहरूको तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका लागि नदिया जिल्लाको कल्याणीस्थित बीआर अम्बेडकर इन्स्टिट्युट अफ पञ्चायत्स एण्ड रुरल डेभलपमेण्ट नामक संस्थालाई जिम्मा दिइएको छ। राज्य सरकारको तर्फबाट पाइलट परियोजनाअन्तर्गत तालिमको जिम्मा सोही संस्थालाई दिइएको हो। राज्यका 3354 ग्राम पञ्चायतमध्ये 330 वटा पञ्चायत छनोट गरी कर्पोरेट मोडलमा 14 फरवरीदेखि तीन दिने यो तालिम उत्तर बङ्गालमा सञ्चालन भइरहेको छ। अनलाइन माध्यमबाट कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा यस तालिम शिविरमा सिकाइँदैछ। तालिम सकिएपछि सहभागीहरू आफ्ना पञ्चायतमा फर्किएर ती कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछन्। त्यसपछि भारत स्टाण्डर्ड इन्स्टिच्युट अर्थात् बीएसआईका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित पञ्चायतमा गई काम सही रूपमा भइरहेको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नेछन्। त्यसपछि आईएसओका लागि आवेदन गरिनेछ। प्राप्त जानकारीअनुसार जलपाइगढ़ी जिल्लाका आठ, कोचबिहारका नौ, अलिपुरद्वारका एक र कालेबुङ जिल्लाका चार ग्राम पञ्चायतसहित उत्तर बङ्गालका 50 भन्दा बढ़ी पञ्चायतका कर्मचारीहरूलाई सिलगढ़ीको दार्जीलिङ मोड़नजिक एक निजी होटलमा तालिम दिइँदैछ। प्रत्येक ग्राम पञ्चायत प्रमुख, उपप्रमुख वा कार्यकारी सचिवलाई समेटेर तालिम आरम्भ गरिएको छ। उक्त होटलमा बसोवास तथा अडियो–भिडियो माध्यमबाट सेमिनारको व्यवस्था गरिएको छ। आईएसओले उपभोक्ता सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिने भएकाले पञ्चायत क्षेत्रका वासिन्दालाई प्रदान गरिने सेवामा आधुनिकीकरण, तीव्रता र पारदर्शितामाथि विशेष महत्त्व दिइएको छ।
अनलाइन आवेदन दिएको 48 घण्टाभित्र जन्म–मृत्यु दर्ता तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 30 दिनभित्र निर्माण कार्यको स्वीकृति अनलाइनमार्फत प्रस्तुत गरी तोकिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयमा यो विशेष तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। कोचबिहारका एक पञ्चायतका कार्यकारी सचिवले भने, पञ्चायतको आफ्नै आर्थिक विकास प्रणाली भएमा आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विश्व ब्याङ्कमार्फत पारदर्शी रूपमा आर्थिक अनुदान प्राप्त हुनेछ साथै स्थानीय तहमा आफ्नै कोष वृद्धि गर्न पञ्चायतहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर काम गर्न सक्नेछ। कर्पोरेट मोडलमा ग्राम पञ्चायत विकास गर्ने कार्यमा केरला अग्र स्थानमा छ। त्यसपछि गोवा र महाराष्ट्र रहेका छन्। केरलामा 15 प्रतिशत ग्राम पञ्चायतमा यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सन् 2036 सम्म लक्ष्य निर्धारण गरी उड़िस्साले पनि कार्य आरम्भ गरेको छ।
