पश्चिम बंगाल विधानसभाले तेह्र जुनमा एउटा विधेयक पारित गर्यो जसले मुख्यमन्त्री बनाउँछ – र राज्यपाल होइन – बंगालका सबै राष्ट्र विश्वविद्यालयहरूको कुलपति। बीजेपी विधायकहरूले विरोध गरे तर बिलको विपक्षमा 40 मतहरू मात्र परेका थिए र 183 पक्षमा परेका थिए। विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिहरूको नियुक्तिलाई लिएर राज्य सरकारसँग गभर्नर जाडगेप धनखरको झगडाको पृष्ठभूमिमा क्रसलाई पहिले राज्य मन्त्रिपरिषद् मार्फत क्लियर गरिएको थियो।
विधेयकले अब राज्यपालको स्वीकृति चाहिनेछ, तर उनी संवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा काम गर्न बाध्य छन्। तर, विपक्षी शासित राज्यका गभर्नरहरूले लामो समयसम्म विधेयकमा बसेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको घटनाहरू भएका छन्।
गभर्नरले आफ्नो पदको सद्गुणको सहायताले राज्यद्वारा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयका कुलपति हुन्।
राज्य विद्यालय शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुले सदनमा पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, २०२२ पेश गरेपछि मुख्यमन्त्रीले कुलपतिको पदभार ग्रहण गर्दा “केही गलत” थिएन भने।
बङ्गाल राजभवनको सम्मानित वेबसाइट अनुसार कानुन अनुसार राज्यपाल राज्यका १७ विश्वविद्यालयका कुलपति हुन्। ती मध्ये केही कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, विद्यासागर विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय र उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, अन्य हुन्।
यस वर्षको जनवरीमा, श्री धनखरले आफ्नो सहमति बाहेक बंगालका 25 किंगडम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू नियुक्त गरिएको आरोप लगाए।
“राज्य सरकारले सबै कुरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। राज्यको प्रशिक्षण प्रणालीमा सत्तारुढ जन्मदिन पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई सहज बनाउन विश्वविद्यालयहरूको कुलपतिको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छनोट गरिएको छ,” सूचना नियोक्ता पीटीआईले भाजपा विधायक अग्निमित्रा पललाई उद्धृत गर्दै आरोप लगाए।
