प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आजकल राज्यहरूलाई “सहकारी संघीयताको भावनामा” इन्धनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाउन आग्रह गरेका छन्। देशभरका शहरहरूमा इन्धन मूल्यहरू सूचीबद्ध गर्दै, PM मोदीले भ्याट घटाउने राज्यहरूले इन्धनको मूल्य घटाएको औंल्याए। संविधानमा रहेको सहकारी सङ्घीयताको भावनालाई जोड दिँदै उहाँले हामी सबैले त्यही भावनाद्वारा कोभिड विरुद्धको लामो लडाइँ दृढताका साथ लड्यौँ र जारी ‘युद्धजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या’को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक संकटका लागि पनि समान काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थिति”।
“म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। केन्द्रले गत नोभेम्बरमा पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क जिम्मेवारी घटाएको थियो ताकि नागरिकहरूको बोझ कम होस्। हामीले राज्यहरूलाई उनीहरूको कर कम गर्न र जनतालाई लाभ हस्तान्तरण गर्न पनि अनुरोध गर्यौं। केही राज्यहरूले कर घटाए। तर कतिपय राज्यले यसबाट जनतालाई कुनै फाइदा दिन सकेनन्, जसका कारण यी राज्यहरूमा पेट्रोल र डिजेलको खर्च बढ्दै गएको छ ।एक प्रकारले अहिले यी राज्यका जनतामाथि अन्याय मात्रै होइन । यसले छिमेकी राज्यहरूमा पनि प्रभाव पार्छ, “प्रधानमन्त्री मोदीले भने।
‘मैले कसैको आलोचना गरेको होइन, छलफल मात्रै गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले अहिले इन्धनमा भ्याट नघटाउने राज्यलाई चर्को मूल्यवृद्धिको अवधिमा जाँचबुझ गर्दै भने । “कुनै कारणले, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, र झारखण्ड जस्ता राज्यहरूले अब इन्धनमा भ्याट रोक्न सहमत भएनन्। उच्च खर्चको बोझ नागरिकमा रहन सहयो,” उनले भने।
कर घटाउने राज्यले राजस्वमा घाटा बेहोर्नु स्वभाविक हो तर असंख्य राज्यले जसरी पनि ‘सकारात्मक कदम’ उठाए प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
“कर्नाटकले कर कटौती नगरेको भए गत छ महिनामा थप ५,००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने थियो। गुजरातले पनि ३,५००-४,००० कोर थप जम्मा गर्ने थियो,” उनले भने र अहिले भ्याट सीमित नगर्ने राज्यहरू प्रदान गरे। सयौं करोडमा थप राजस्व कमाएको छ।
उनले ढिलाइ नगरी राज्यको ग्यास करलाई सीमित गर्न र नागरिकलाई फाइदा नदिने मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे। उनले यो पनि औंल्याए कि केन्द्रको 42 प्रतिशत राजस्व राज्यहरूमा जान्छ। उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामीले सहकारी संघीयताको भावनालाई आत्मसात गरी सामूहिक रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ ।
