मुख्यमन्त्रीको हालैको कडा निर्देशनपछि माल्दा जिल्लाको भारत-बङ्गलादेश सीमामा बाँकी रहेको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। यस सम्बन्धमा माल्दा जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालयमा बिहीबार उच्चस्तरीय बैठक भएको छ।
प्रशासनिक बैठक र रणनीति
माल्दा जिल्ला मजिस्ट्रेट (डिएम) राजनवीर सिंह कपुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जिल्ला भूमि तथा भूमि राजस्व विभाग र केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिपिडब्लुडी) का शीर्ष अधिकारीहरू उपस्थित थिए। बैठकको मुख्य उद्देश्य सीमामा “ग्राउन्ड स्क्रू” क्रमबद्ध गर्नु र अधिग्रहण कार्यको हालको स्थितिको समीक्षा गर्नु थियो।
सीमा अवस्थाहरू र चुनौतीहरूः
माल्दा जिल्लाको भारत-बङ्गलादेश सीमा करिब 172 किलोमिटर लामो छ, जसमध्ये 33 किलोमिटरमा अझै पनि पर्खाल लगाइएको छैन। सबैभन्दा खुला क्षेत्र हबीबपुर र बामनगोला ब्लकमा छन्। यसबाहेक अङ्ग्रेजी बजार र कालियाचक-3 ब्लकको धेरै किलोमिटरको सीमा पनि असुरक्षित छ। पहिलेका प्रयासहरूका बावजुद, भूमि विवादका कारण बाड़को काम अड्किएको थियो। अब नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्रीले डेढ महिनाभित्र भूमि अधिग्रहणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने समयबद्ध लक्ष्य राखेका छन्।
अधिकारी तथा प्रतिनिधिको वक्तव्यः
गोपाल मिश्र (सहायक इन्जिनियर, सिपिडब्लुडी) उनले प्राविधिक पक्ष र सडक निर्माणको साथसाथै फेन्सिङको रूपरेखा बारे जानकारी दिए। रोजनार एस कपुर (जिल्ला मजिस्ट्रेट, माल्दा) मुख्यमन्त्रीले दिएको समयसीमाभित्र जग्गा हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न प्रशासनले द्रुत समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ईशा खान चौधरी (सांसद, दक्षिण मालदा) काङ्ग्रेस सांसदले स्थानीय किसान र बासिन्दाहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रक्रियामा नजर राख्ने र समाधान खोज्ने कुरा पनि बताए।
उपसंहारः
यस बैठकमा जग्गा अधिग्रहणको अन्तिम खाका तयार पारिएको छ। प्रशासनले यो कदमले सीमा सुरक्षालाई बलियो मात्र नभई घुसपैठ र तस्करी जस्ता गतिविधिहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने आशा गरेको छ।
