21
Jun
कोलकाता उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजनामा कुनै गैरकानूनीता छैन भनेर ठहर गरेको छ, जस अन्तर्गत ममता बनर्जी सरकारले लाभार्थीहरूको ढोकामा खाद्यान्न पुर्याउँछ। राज्य सरकारको दुरे राशन योजनालाई गाह्रो भएको निवेदनमा फैसला सुनाउँदै न्यायमूर्ति कृष्ण रावले उल्लेख गरे कि पहिलेको अवसरमा पनि उचित दरका पसलका व्यापारीहरूले तुलनात्मक मुद्दामा याचिका दायर गरेका थिए, तर उच्च अदालतले त्यसबेला पनि अब हस्तक्षेप गरेन। Duare राशन योजना। न्यायमूर्ति रावले जुन १६ मा भएको फैसलामा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (NFSA), २०१३ को प्रावधान अनुसार अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्नको उचित ढुवानी वा उपलब्ध गराउनु राज्यका अधिकारीहरूको दायित्व हो भनी निर्धारण गरे। तोकिएको लागतमा। अदालतले लाभार्थीहरूको घरदैलोमा…
