01
Oct
सरकारी र सहायता प्राप्त विद्यालयहरुमा राष्ट्रिय मध्याह्न भोजन योजना अब पीएम पोषण' योजनाको रूपमा जानिन्छ र बाल वाटिकादेखि प्राथमिक विद्यालय स्तरसम्म बिद्यार्थीहरुलाई कवर गरिनेछ । सरकारले बुधबार यस्तो घोषणा गरेको हो केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले पत्रकारहरुलाई भने, यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी क्याबिनेट समितिको बैठकमा अनुमोदित भएको थियो प्रधानमन्त्री मोदीले एक ट्रीटमा भनेका छन्, 'हामी कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्भव सबै गर्न प्रतिबद्ध छौं। पीएम पोषण को बारेमा केन्द्रीय क्याबिनेटको निर्णय धेरै महत्वपूर्ण छ र यो भारतको युवाहरुलाई लाभान्वित हुनेछ। शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भने, यो योजना २०२१-२२ देखि २०२५-२६ सम्म पाँच बर्षको लागि हो, जसमा…
