बजेटमा उत्तर बङ्गालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने चिया उद्योगका लागि केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले एक शब्द पनि खर्चिनन्। यसले चिया उद्योग क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ। आइतवार लगातार नवौँपटक वित्त मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिन्। अन्य उद्योगहरूसितै राज्यको चिया क्षेत्र पनि आइतवारको बजेटतर्फ आशा गरेको थियो। सङ्कटग्रस्त चिया उद्योगका लागि कुनै विशेष प्याकेज, अनुदान वा कर छुटको घोषणा हुने अपेक्षा थियो। तर सबै आशामाथि पानी हालेर चिया भण्डारमा प्राप्ति शून्य नै रह्यो।
हाल उत्तर बङ्गालमा 334 वटा चियाबारी सञ्चालनमा छन् जहाँ लगभग साढ़े चार लाख श्रमिक कार्यरत छन्। वार्षिक लगभग 30 करोड़ किलो चिया उत्पादन हुन्छ। चिया उद्योगपतिहरूले चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण, कर माफी, निर्यातमा अनुदान तथा नेपालबाट अवैध रूपमा आयात हुने चियामाथि कठोर नियन्त्रण लगाइने अपेक्षा गरेका थिए। तर बजेटमा यी विषयहरूको कुनै उल्लेख नहुँदा चिया उद्योगपति निराश बनेका छन्। साना चिया उत्पादकहरूको सर्वभारतीय सङ्गठन सिस्टाका अध्यक्ष विजयगोपाल चक्रवर्तीले भने, उत्तर बङ्गालका लगभग 50 हजार साना उत्पादकलाई अदेखा गरिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि चिया उद्योगले ठूलो क्षति ब्योहोर्दै आइरहेको छ। सरकारी हस्तक्षेपबिना यो सङ्कट पार पाउन सम्भव छैन। बजेटमा साना चिया उत्पादकका लागि कुनै सहयोग दिइएन।
बजेटअघि सिस्टाको तर्फबाट केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयमा मेमोरेण्डम बुझाइँदै विभिन्न प्रस्तावहरू पठाइएको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव साना चिया उत्पादकलाई किसानको मान्यता दिने विषय थियो। हाल देशभरि मोठ चिया उत्पादनमध्ये 50-55 प्रतिशत साना चिया चियाबारीबाट नै आउने गर्दछ। विजयगोपालअनुसार, साना चिया उत्पादकलाई किसानको मान्यता दिइए तिनीहरूले केन्द्र सरकारका कृषकका लागि रहेका 18 वटा योजनाको लाभ लिन सक्थे। यसका साथै विश्वप्रसिद्ध दार्जीलिङ चियाका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पनि पठाइएको थियो। तर बजेटमा ती कुनै पनि विषय समेटिन नसक्दा सर्वत्र निराशा छ।
