भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौन शोषणसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद फैसला उल्टाइदिएको छ। गत ज्यानुअरीमा मुम्बई उच्च अदालतकी एक महिला न्यायाधीशले एक पुरुषलाई पीडित बालिकासँग “निर्वस्त्र सम्पर्क नभएको” भन्दै उन्मुक्ति दिएकी थिइन्। सो फैसलाको सर्वत्र विरोध भएको थियो। अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले उक्त फैसलाले “डरलाग्दो नजिर” कायम गर्ने भन्दै त्यसलाई उल्टाउन सर्वोच्च न्यायानलयसँग अनुरोध गरेका थिए। सो फैसलाले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्न निरुत्साहित गर्ने तर्क उनीहरूको थियो।
सन् २०१६ डिसेम्बरमा एक ३९ वर्षीय पुरुषलाई एक १२ वर्षीया बालिकासँग यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो।
पीडिताकी आमाले ती अभियुक्तले आफ्नी छोरीलाई फकाइफुल्याई घरमा बोलाएर उनको स्तन समातेको र उनको सुरुवाल फुकालिदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
एउटा तल्लो अदालतले ती व्यक्तिलाई बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कडा कानुनअन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो।
तर ज्यानुअरी १२ मा बम्बे हाई कोर्टकी न्यायाधीश पुष्पा गनेदीवालाले बालिकालाई निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा दुई जनाको शरीरको सोझो सम्पर्क नभएको भन्दै त्यसलाई यौनजन्य हिंसा नभई सामान्य दुर्व्यवहारको रूपमा हेर्नुपर्ने फैसला गरेकी थिइन्।
सो फैसलाको सर्वत्र निन्दा भएको थियो र सर्वोच्च अदालतमा फैसलाविरुद्ध थुप्रै निवेदन परेका थिए।
ज्यानुअरी २७ मा सर्वोच्च अदालतले आफूले फैसला नगरेसम्म बम्बे हाई कोर्टको फैसला कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
