नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउनेगरी गएको महिना आफूले गरेको फैसला पुनरवलकोन गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएपछि मुद्दा दायर गर्ने पक्षका नेताले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बिहीवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त आदेश पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन पेस भएको थियो।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरवलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
