विचाराधीन सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये 13 लाख नाम हटाइएको छ। पहिलो अतिरिक्त सूची प्रकाशित भएको लगभग 48 घण्टापछि चुनाउ आयोग सूत्रहरूबाट यस्तो जानकारी प्राप्त भएको हो। मोठ 60 लाख नाममध्ये कतिजना मतदाता सूचीमा समावेश हुनेछन् भन्ने विषयमा न्यायिक अधिकारीहरूले विचार गरिरहेका छन्। 32 लाख सम्बन्धमा सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ। तीमध्ये मोठ 13 लाख नाम स्थायी रूपमा हटाइएको छ। अन्तिम सूचीसित जोड्दा अहिलेसम्म मोठ 76 लाख मतदाताको नाम हटाइएको छ।
अझै लगभग 28 लाख नामबारे 705 जना न्यायिक अधिकारीहरूले विचार प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो प्रक्रिया समाप्त भएपछि विशेष गहिरो संशोधन प्रक्रिया आरम्भ भएदेखि अहिलेसम्म कतिजना बङ्गालका मतदाता सूचीबाट हटाइए भन्ने स्पष्ट हुनेछ। जसको नाम स्थायी रूपमा हटाइएको छ तिनीहरूले अपिलेट ट्राइब्युनलमा निवेदन दिने अवसर पाउनेछन्।
एसआईआर आरम्भ हुनअघि अर्थात् गत वर्षको नोभेम्बरसम्म बङ्गालमा मतदाताको सङ्ख्या 7 करोड़ 66 लाख थियो। विशेष गहिरो संशोधन आरम्भ भएपछि प्रारम्भिक सूचीमा 58 लाख नाम हटाइएको देखिएको थियो। त्यसपछि एसआईआर सम्बन्धी सुनुवाइ आरम्भ भयो। तथ्यगत असङ्गति वा तार्किक विसङ्गति भएका मतदाताहरूलाई सुनुवाइका लागि बोलाइएको थियो। उक्त प्रक्रिया समाप्त भएपछि 28 फरवरीमा अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसमा थप 5 लाख नाम हटाइएको देखियो। अर्थात् त्यति बेलासम्म आयोगले मोठ 63 लाख नाम हटाएको थियो। अहिले थप 13 लाख नाम स्थायी रूपमा हटाइएको छ।
यसअघि सोमवार मध्य राति पहिलो पूरक सूची अर्थात् अतिरिक्त सूची प्रकाशित गरिएको थियो। चुनाउ आयोगले यसअघि नै सोमवार सूची प्रकाशित गरिने जनाएको थियो। आरम्भमा दिउँसोतिर सूची प्रकाशित हुन सक्ने जानकारी दिइएको थियो तर त्यसो भएन। साँझ मुख्य चुनाउ अधिकारी मनोज अग्रवालले राति नै सूची प्रकाशित गरिने जानकारी दिएका थिए। त्यसअनुसार सोमवार राति लगभग 12 बजी सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। तर सूची प्रकाशित गर्दा कुनै विस्तृत विवरण प्रदान गरिएको थिएन।
यता एसआईआर सम्बन्धी दर्ता मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मङ्गलवार सर्वोच्च न्यायालयले महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। सुनुवाइको एक चरणमा प्रधान न्यायाधीश सूर्य कान्तले पश्चिम बङ्गालबाहेक अन्य कुनै राज्यमा एसआईआर प्रक्रियामा त्यस्तो समस्या नदेखिएको बताएका छन्। तिनको अवलोकनअनुसार एसआईआर सञ्चालनका क्रममा अन्य केही राज्यहरूमा पनि जटिलता देखिएको थियो तर त्यसको समाधान समेत गरिएको थियो।
