दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया, जसले उत्पादन शुल्क विभाग पनि सम्हाल्छन्, मदिरा नीतिमा भ्रष्टाचारको केन्द्रको आरोपमा आजकल सीबीआईको माध्यमबाट छापा मार्ने गर्थे। आम आदमी पार्टीको सरकारले आरोपको खण्डन गरेको छ ।
सीबीआईले मनिष सिसोदियाको दिल्लीमा घरेलु र सात राज्यका 31 विभिन्न स्थानहरूमा खोजी गर्यो। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न अनिवार्य स्वीकृति लेफ्टिनेन्ट गभर्नर वीके सक्सेना मार्फत दिइएको थियो।
१२ घन्टाको छापामारीको अवधिमा व्यापार प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले सरकारी कर्मचारीको घरबाट नयाँ अन्तःशुल्क कभरेजसँग सम्बन्धित गोप्य व्यावसायिक अभिलेखहरू जफत गरेको स्रोतले बताएको छ। बरामद भएको ठाउँ भने खुल्न बाँकी छ । अहिलेसम्म कुनै पनि रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । खोजहरू जारी रहने भविष्यवाणी गरिएको छ।
आफ्नो एफआईआरमा, सीबीआईले दावी गरेको छ कि एक रक्सी व्यापारीले श्री सिसोदियाको सहयोगी मार्फत व्यवस्थित संस्थालाई एक करोड रुपैयाँ तिरेको छ। बुधवार दायर गरिएको एफआईआरमा नाम दिइएको १५ जनाको सूचीमा उनी नम्बर एक हुन्।
लेफ्टिनेन्ट गभर्नर सक्सेनाले दिल्लीको नयाँ मदिरा नीतिमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको दिल्ली मुख्य सचिवको कागजातको एक महिना पछि सीबीआई जाँचको सिफारिस गरेका थिए। नोभेम्बरमा ल्याएको नीति अन्तर्गत, मदिरा पसलको लाइसेन्स गैर-सार्वजनिक खेलाडीहरूलाई दिइएको छ। सीबीआईले पहिलो सूचना प्रतिवेदन दर्ता गरी यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
