केन्द्रीय सरकारले बालबालिकाको सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष गरी बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार र यौन उत्पीडनबाट जोगाउन धेरै महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार र यौन उत्पीडनबाट जोगाउन सरकारले यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण (पोस्को) ऐन, २०१२ लागू गरेको छ, केन्द्रीय महिला तथा बाल विकास मन्त्री स्मृति जुबिनइरानीले लोकसभामा बताइन्। ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । यसबाहेक, शोषण र हिंसा र यौन शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन, बाल अधिकार संरक्षणको लागि राष्ट्रिय आयोगले विभिन्न दिशानिर्देशहरू कम्पाइल गरेको छ र विद्यालयहरूमा बालबालिकाको सुरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी पुस्तिका शीर्षकको एक विस्तृत पुस्तिका गठन गरेको छ। पुस्तिकाका आधारमा विद्यालयका पदाधिकारी तथाकर्मचारीहरुलाई विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षा र बालबालिकाको संरक्षणमा दिशानिर्देशहरू एनसीपीसीआरद्वारा कम्पाइल गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सबै राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई स्कूलको प्रमुख स्थानमा महत्त्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरहरू सहित स्कूल सुरक्षा वाचा प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्छ ताकि निवारण संयन्त्रको बारेमा जागरूकता जगाउन र बच्चाहरूको शारीरिक र मनोवैज्ञानिक कल्याण सुनिश्चित गर्न एक सल्लाह जारी गरेको छ । महिला र बाल विकास मन्त्रालयद्वारा शुरु गरिएको गुड टच र ब्याड टचमा छोटो फिल्म, ०२.०३ मा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा प्रसारित गरिएको छ । कार्यस्थलमा महिलाको यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध र निवारण) ऐन, २०१३ को प्रावधान अनुसार विद्यालय शिक्षा र साक्षरता विभागले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरू, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठनलाई अनुरोध गरेको छ।
आक्रमणको जोखिमसँग जुध्न केटीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न र उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन, समग्र शिक्षा अन्तर्गत, सरकारी विद्यालयहरूका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका केटीहरुलाई रक्षा प्रशिक्षण दिइन्छ। केटीहरूको लागि आत्मरक्षा तालिम समग्र शिक्षा अन्तर्गत एउटा गतिविधि हो । यस उद्देश्यका लागि विद्यालयहरूलाई आत्म-रक्षा सीपहरू विकास गर्न कोष उपलब्ध गराइन्छ, जसमा केटीहरूमा आत्म-रक्षा र आत्म-विकासको लागि जीवन सीपहरू समावेश छन्।
