बिहार सरकारले सबै जिल्लाका मजिस्ट्रेटहरूलाई आफ्ना जिल्लाका दर्ता र दर्ता नभएका मन्दिर र धर्मशालाहरूको जानकारी सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। ३८ जिल्लाका म्याजिस्ट्रेटहरूले दुई महिनाभित्र बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट काउन्सिल (बीएसआरटीसी) लाई मन्दिर र धर्मशालाहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ । बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट काउन्सिलका अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैनले नौ खण्डबाट जानकारी प्राप्त गरेपछि धार्मिक ट्रस्ट परिषदले दर्ता नभएका मन्दिर र धर्मशालाहरूलाई बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट परिषदमा दर्ता गर्न आग्रह गर्ने बताए।
मगध, सारण र कोशीका डिभिजनल कमिश्नरहरूले धर्मन्यास परिषद्लाई आफ्ना जिल्लाका दर्ता र दर्ता नभएका मन्दिर तथा धर्मशालाहरूको सूची दुई महिनाभित्र पठाउने आश्वासन दिएका छन् । धार्मिक ट्रस्ट परिषदले अन्य महाशाखाका आयुक्तहरूसँग पनि सोही माग गरेको जैनले बताए । यसका लागि फरवरी ११ र १२ मा दरभंगा र पटनाका डिसीहरूसँग भर्चुअल बैठक बसेको छ ।
बिहार हिन्दू धर्म ट्रस्ट ऐन १९५० अन्तर्गत, राज्यका सबै सार्वजनिक र धर्मशालाहरूलाई बीएसआरटीसीसँग दर्ता गर्न अनिवार्य छ। यसअन्तर्गत दर्ता भएपछि मन्दिर तथा धर्मशालाले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत धर्म न्यास परिषदलाई दिनुपर्नेछ । राज्यमा करिब ४ हजार ५०० मन्दिर दर्ता छन्, जसमध्ये २५० देखि ३०० मन्दिरले मात्र बीएसआरटीसीलाई कर तिर्छन् । प्रदेशमा दर्ता र दर्ता नभएका १० हजारभन्दा अधिक सार्वजनिक मन्दिर छन् । अखिलेश जैनले कसैको घरमा बनेको मन्दिर जनताका लागि खुला भएमा ट्रस्टमा दर्ता गराउनुपर्ने बताए । परिवारका सदस्यले मात्र पूजा गरे मात्र मन्दिर निजीको श्रेणीमा पर्न सक्छ ।
