भारत-चीन तनावबीच चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भारतलाई के सुझाव दिए

भारत र चीनबीच पूर्वी लद्दाखमा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद समाधान गर्नका लागि भएको वरिष्ठ सैन्य कमान्डर स्तरको अघिल्लो वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो।

यो बैठकपछि चीन एलओसीमा पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन तयार नरहेको भारतले बताएको थियो।

हाल पूर्वी लद्दाखको एलओसीमा दुवै देशबीच हट स्प्रीङ्ग्स, डेप्साङ्ग बल्ज र चार्डिङ्ग नाला जङ्कसनबारे विवाद छ।

उता चीनले जारी गरेको बयानमा भारतले अनुचित माग उठाएका कारण समस्या देखिएको जनाइएको थियो।

चीनले भारतलाई कुनै पनि परिस्थितिको गलत आकलन नगर्न भनेको थियो।

ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको चिनियाँ संस्करणले भारतले दुई देशबीच सैन्य कमान्डर स्तरको १४औँ वार्ता प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ।

ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टमा यो महिनाको १५ तारिखमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटीनबीच इन्टरनेटमार्फत् भएको बैठकपछि पुटिनका सहयोगी युरी उशाकोवले चीन, रुस र भारतबीच जुन बैठक आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् त्यो दुवै पक्ष ‘सीमाबाट पछि हट्ने र टकरावको स्थिति शान्त’ भए मात्रै सम्भव रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको मान्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टमा दुवै देशले सीमा मामिलाबारे परामर्श र समन्वय गर्नका लागि आधिकारिक स्तरको २३औँ बैठक गरेको र त्यसमा दुवै देशले कूटनीतिक अनि सैन्य स्तरमा संवाद जारी राख्ने सहमति जनाएको उल्लेख छ।

दुवै पक्षले कमान्डर स्तरको १४औँ बैठक चाँडै आयोजना गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति जनाएका थिए।

अङ्ग्रेजी चिनियाँ सरकारी पत्रिका चाइना डेलीको डिसेम्बर २७ तारिखको संस्करणमा यो वर्ष दर्जनौँ चिनियाँ एपमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र भारतमा चीनमा उत्पादन भएका सामग्री बहिष्कारबारे व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको छ।

सम्पादकीयमा भारतमा काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि हालै गरिएको आयकर छापाबारे पनि विस्तारमा चर्चा गरिएको छ।

भारत सरकारको उक्त कदमले कसरी उत्पादन र व्यावसायिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् भन्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।

सीमासम्बन्धी तनावबाट टाढिने विषयबारे दुवै देशबीच भएको १३औँ बैठक भारतको अनुचित अनि अवास्तविक मागका कारण नतिजामा पुग्न नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै ग्लोबल टाइम्सले २६ डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेको एउटा टिप्पणीमा चीन र भारतबीच राम्रो अनि गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध हुनु दुवै देशको हितमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *