एसआईआर मात्र होइन पहाड़ जत्रै बाँकी रकमको दबाउ अहिले कोचबिहार जिल्ला प्रशासनका लागि टाउको दुखाइको कारण बनेको छ। केही दिनअघि माइक्रो–अब्जर्भरहरूको बाँकी होटल बिलले अलिपुरद्वारको फालाकाटा ब्लक प्रशासन समस्यामा परेको थियो। बाँकी रकमबारे लिखित उजुरी गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो। अनुहार जोगाउन हतार–हतार पैसा तिरिएको थियो। कोचबिहारमा अहिलेसम्म लिखित उजुरी नभए पनि प्रशासनमाथि पर्याप्त दबाउ रहेको छ।
नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक अधिकारीअनुसार, पछिल्ला केही महीनादेखि बीडीओ र एसडीओ कार्यालयहरूमा एसआईआरको कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। उक्त कार्यका लागि ठूलो मात्रामा कागज–कलम खरीद, प्रिण्टिङ र फोटोकपी गर्नु परेको छ। यसबाहेक अब्जर्भर र माइक्रो–अब्जर्भरहरूलाई बस्न विभिन्न भवन र होटल भाड़ामा लिनु परेको छ। तिनीहरूको आउजाउका लागि सवारी साधन र खानपानको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यतिमै सीमित होइन कार्यालयमा अतिरिक्त समय कार्य गर्ने कर्मचारीहरूका लागि टिफिन, लञ्चसितै डिनरको व्यवस्था पनि गर्नु परेको थियो। अहिले फेरि न्यायाधीशहरूका लागि पनि ती सबै व्यवस्था गर्नु परिरहेको छ। यसका लागि जिल्लाका नौवटा विधानसभा क्षेत्रमध्ये प्रत्येकमा औसत 20 देखि 22 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सबै मिलाएर बाँकी रकम लगभग डेढ़ करोड़ रुपियाँ पुगेको छ। अनुहार जोगाउन केही ऋणदाताहरूलाई थोरै रकम तिरिएको भए पनि बाँकी पैसा कहिले आउने हो भन्ने चिन्तामा प्रशासन छ। प्राप्त जानकारीअनुसार एसआईआरको कामका लागि कण्टिञ्जेन्सी हेडअन्तर्गत यो सम्पूर्ण खर्च चुनाउ आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। तर त्यो पैसा नआउँदा अहिले अधिकारीहरू नै समस्यामा परेका छन्। ऋणदाताहरूको दबाउ अहिले तिनीहरूका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
एक अधिकारीअनुसार एकपल्ट 2-4 लाख रुपियाँ आएको थियो त्यसपछि फेरि पैसा आउने कुनै खबर छैन। त्यसैले जसले गाड़ी भाड़ामा दिने, खाना उपलब्ध गराउने, कागज–कलम खरीद गरिएको दोकानेहरू अहिले पैसा माग्न दिनमा दुईपल्ट कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन्।
कोचबिहारको एउटा विधानसभा क्षेत्रमा लगभग दुई महीनादेखि खाना आपूर्ति गर्दै आएका एक व्यक्तिको एक लाखभन्दा अधिक रुपियाँ अझै बाँकी रहेको छ। तिनी पनि समस्यामा परेका छन्। तिनीअनुसार, किराना सामानदेखि माछा र तरकारी किन्नका लागि विभिन्न पसलमा ऋण लिनु परेको छ। सबै मिलाएर स्थिति निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ। मुख्य रूपमा विधानसभा अनुसार यस कार्यको जिम्मावारी पाएका अधिकारीहरूमाथि दबाउ बढ़ी परेको छ। एसआईआरको कामको दबाउसितै अहिले ऋणदाताहरूको थप दबाउ पनि सहनुपर्दा तिनीहरूलाई निकै कठिन भइरहेको छ। यद्यपि संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे सार्वजनिक रूपमा कसैले पनि प्रतिक्रिया दिन चाहिरहेका छैनन्।
