प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो नयाँ कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। आसन्न भ्रमणमा उनीसँग दुई वर्षअघि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई चिसो बनाएको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको हल खोज्ने अवसर रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
दिल्लीले नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको भन्दै नेपाली विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कालापानी विवाद द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्। हालै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल-भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। नयाँ नक्सा कालापानीसहितका भूभाग आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने भारतको प्रयासअनुरूप भएको कतिपय नेपाली सीमाविद्हरूले दाबी गरेका छन्।
गत शनिवार अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारेर उत्तराखण्डका गभर्नरले कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित गुन्जी र नाबीको भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय सडक सङ्गठनका कामदार र सुरक्षाकर्मी सहितसँग अन्तरक्रिया गरेका उनले “भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरेर उक्त जनशक्तिले विश्वलाई चकित बनाइरहेको” धारणा राखेका थिए। भारतले उक्त टुकडीलाई उत्तराखण्ड राज्यको सबैभन्दा टाढाको क्षेत्रमा परिचालित आफ्नो सीमा सुरक्षा निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा अर्को साता गुजरातमा हुने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट’ मा भाग लिने तयारीमा रहेका बताइएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी जारी रहेको र एकाध दिनमै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे घोषणा गर्ने बताएको छ।
गुजरातको राज्य सरकारले रुस र नेपालसहित चार देशका प्रधानमन्त्री र मोजाम्बिकका राष्ट्रपति उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने जनाएको छ।
सन् २०१९ मा कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै भारतले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि वर्षौँदेखिको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: बिउँतिएको थियो।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्सामा समाविष्ट भएपछि नेपालको पश्चिमोत्तर छेउ चुच्चो देखिएकाले धेरैले यसलाई चुच्चे नक्सा भन्ने गरेका छन्।
