राज्य सरकार आदिवासी तथा अनुसूचित समुदायको साथमा उभिएको छ। जलपाइगढ़ी जिल्लामा यी दुई समुदायका 70 हजारभन्दा अधिक ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रत्येक महीना पेन्सन दिइरहेको छ। यसका लागि राज्य सरकारले प्रत्येक महीना लगभग सात करोड़ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। हाल जिल्लामा तपशिलि बन्धु योजनाअन्तर्गत पेन्सन पाउनेको सङ्ख्या 59 हजार 313 जना रहेको छ। अर्कातिर 11 हजार 467 जनाले जय जोहार योजनाअन्तर्गत पेन्सन पाइरहेका छन्। जिल्लाभित्र धूपगुड़ी ब्लकमा अनुसूचित समुदायका सबैभन्दा अधिक 15 हजार 215 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूले पेन्सन पाइरहेका छन्। तपशिलि बन्धु पेन्सन पाउने आधारमा जिल्लामा दोस्रो स्थानमा मैनागुड़ी ब्लक रहेको छ जहाँ 13 हजार 916 जना लाभार्थी छन्। तेस्रो स्थानमा राजगञ्ज छ। यस ब्लकमा 11 हजार 307 जना अनुसूचित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्रत्येक महीना एक हजार रुपियाँका दरले पेन्सन पाइरहेका छन्। जलपाइगढ़ी सदर ब्लकमा यस्तो पेन्सन पाउनेको सङ्ख्या 9 हजार 560 जना र माल ब्लकमा 4 हजार 448 जना रहेको छ।
साठी वर्षभन्दा माथि उमेरका आदिवासीका लागि राज्य सरकारले सञ्चालन गरेको जय जोहार पेन्सन जिल्लामा सबैभन्दा अधिक माल ब्लकमा वितरण भइरहेको छ जहाँ 3 हजार 911 जना लाभार्थी छन्। दोस्रो स्थानमा नगरकट्टा छ जहाँ 2 हजार 962 जनाले यो पेन्सन पाइरहेका छन्। मटेलीमा 1 हजार 982 जना आदिवासी ज्येष्ठ नागरिकहरूले जय जोहार पेन्सन पाइरहेका छन् भने धूपगुड़ीमा 1 हजार 436 जनाले यो सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। यसबाहेक अन्य ब्लकहरूमा पनि यो पेन्सन उपलब्ध गराइएको छ। राज्यका आदिवासी तथा पछाड़िएको वर्ग कल्याण विभागका मन्त्री बुलुचिक बराइकले भने, छिमेकी राज्य असममा आदिवासीमाथि अत्याचार भइरहेको छ। तर बङ्गालमा आदिवासीहरू शिर उचालेर बाँचिरहेका छन्। आदिवासी तथा अनुसूचित समुदायलाई अघि बढ़ाउन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले धेरै परियोजना सञ्चालन गरिरहेकी छन्। ती परियोजनामार्फत आदिवासी तथा पछाड़िएका अनुसूचित समुदायको उत्थान भइरहेको छ। यी दुई समुदायको साथमा उभिन राज्य सरकारले पेन्सन पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन सूत्रअनुसार, 10 मार्चसम्म जलपाइगढ़ी जिल्लामा तपशिलि बन्धु परियोजनाअन्तर्गत पेन्सन पाउन मोठ 66 हजार 696 जनाले आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये 59 हजार 313 जनाले पेन्सन पाइरहेका छन्। पछाड़िएको वर्ग कल्याण विभागका जिल्ला परियोजना अधिकारी प्रवीन लामाले भने, जय जोहार र तपशिलि बन्धु पेन्सनका लागि प्रत्येक दिन आवेदनहरू जम्मा भइरहेका छन्। ती आवेदनहरूको परीक्षण गरेर सकेसम्म छिटो स्वीकृतिको व्यवस्था गरिँदैछ।
आदिवासी तथा अनुसूचित समुदायका लागि राज्य सरकारले सञ्चालन गरेका विकास परियोजनालाई अघि सार्दै राज्यको सत्तारूढ़ दल तृणमूल कङ्ग्रेसले व्यापक प्रचार आरम्भ गरेको छ। जलपाइगढ़ी जिल्लाका सात विधानसभा आसनमध्ये डाबग्राम–फूलबारी आसनबाहेक सबै आसन अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षित छन्। त्यसैले प्रत्येक क्षेत्रमा जीत–हारको निर्धारणमा आदिवासी तथा अनुसूचित मत ब्याङ्क महत्त्वपूर्ण कारक बन्दछ। यस सन्दर्भमा राज्यको पहलमा विगत 15 वर्षमा आदिवासी तथा अनुसूचित समुदायका लागि भएको विकासलाई अघि सार्दै तृणमूल कङ्ग्रेसको पहलमा उन्नयनको संवाद यात्रा सञ्चालन भइरहेको छ।
