केही महिनाअघि कतारले करिब १० हजार नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेको विवरणका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यद्यपि नेपालमा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वीकृति नलिइकन “आफूखुसी रकम उठाएर” बदमासी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही म्यानपावर कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो। उसले गत चैतमा सूचना नै प्रकाशित गरेर कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने बहानामा ठगी हुनसक्ने भन्दै सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार यही असार पहिलो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट कतार प्रहरीका लागि माग आएमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, “कतारमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा रोजगारी दिने भनेर कतारले भनिसकेपछि कतारस्थित राजदूतावासमा कतार सरकारले त्यो पत्राचार गर्यो। राजदूतावासले केही प्रश्नहरू राखेर हामीसँग निर्देशन मागेको अवस्था थियो।”
“त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यो पत्रको निर्देशनात्मक जवाफ पठाएको हो।” तर उनले कस्तो निर्देशनात्मक जवाफ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन्। त्यसबारे कतारस्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजलाई जिज्ञासा राख्दा उनले “सरकार-सरकारबीच सम्झौता नभए पनि निजी क्षेत्रबाट कतार प्रहरीमा नेपालीलाई पठाउन दिने” पत्र प्राप्त भएको बताए। उनले भने, “कामदारको सबै कुरा निजी क्षेत्रले गर्ने हो हामीले त प्रमाणीकरण मात्र गर्ने हो।”
करिब चार महिनाअघि नै कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले दुई सय जनालाई प्रहरीमा भर्ना गर्नका निम्ति भन्दै नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएको भारद्वाजले बताए। तर नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौताअन्तर्गत सैन्य सेवामा काम गर्नेबारे केही नभएकाले निर्णय हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसबारे दूतावासले निर्णय गर्न नसकेपछि कामदार प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे उसले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि सरकार-सरकार सम्झौता गरेर मात्र कतार प्रहरीमा नेपालीलाई पठाउने भन्नेबारे सरकारी निकायबीच छलफल चलेको बुझिएको छ। तर पछि मन्त्रालयले सन् २००५ कै सम्झौतामा आधारित भएर नेपाली नागरिकलाई निजी क्षेत्रबाट पठाउन दिने निर्णय गरेको हो।
