शहरमा खाद्य सुरक्षा विभागद्वारा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको अभियानहरूको पृष्ठभूमिमा खाद्य विभागको भूमिकामाथि सिलगढ़ीका विधायक शङ्कर घोष मुखर भएका छन्। आज तिनी प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षा विभागको कार्यालयमा पुगेर अधिकारीहरूसित बैठक गरे अनि अभियानका क्रममा एकपछि अर्को अनियमितता देखिए परे पनि किन कठोर कारवाही भइरहेको छैन भनेर प्रश्न उठाए।
पछिल्ला केही महीनादेखि सिलगढ़ीभरि विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेण्टहरूमा खाद्य सुरक्षा विभागले अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विभागीय सूत्रअनुसार धेरै स्थानहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन, अस्वच्छ वातावरणमा खाना पकाउने, म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीहरूको भण्डारण लगायतका विभिन्न अनियमितताहरू भेटिएका छन्। तर निरन्तर अभियान गरिए पनि किन उस्तै प्रकारका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् भन्ने विषयमा विधायकले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
बैठकपछि सिलगढ़ीका विधायक घोषले भने, अभियानमा अनियमितता फेला परेपछि केवल चेताउनी मात्र पर्याप्त हुँदैन। आवश्यक परे लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्छ, ठूलो रकम जरिमाना लगाउनुपर्छ वा अस्थायी रूपमा पसल बन्द गराउनेजस्ता कठोर कदम चाल्नुपर्छ। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यसित कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन। थप आरोप लगाउँदै तिनले भने, शहरमा धेरै खाद्य पसलहरू लाइसेन्सबिना सञ्चालन भइरहेका छन्। धेरै विषयमा अनियमितता फेला परेपछि पसलको नाम परिवर्तन गरेर नयाँ नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरिँदै आएको पनि तिनले दाबी गरे। यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्न कठोरर पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली आवश्यक रहेको तिनले बताए। विधायकले भने, कोलकातापछि सिलगढ़ीमा पनि होटल–रेस्टुरेण्टको खाद्य गुणस्तरबारे चिन्ता बढ्दै गइरहेको छ। 2026 मा सरकार परिवर्तन भए यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नेछौँ र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याइनेछ। साथै दार्जीलिङमा राज्यभरिका लागि खाद्य परीक्षण गर्ने दुईवटा प्रयोगशाला रहेको तिनले उल्लेख गरे। हालैको रिपोर्टमा खाद्यको गुणस्तर र स्तरबारे के उल्लेख गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि तिनले जानकारी मागेका छन्। यस घटनाबारे सिलगढ़ीको राजनैतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा आरम्भ भएको छ।
