जुन २० मा राज्य सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि, बिहीबार सिलिगुडीको प्रशासनिक भवन ‘उत्तरकन्या’ मा उद्योग र व्यवसायका प्रतिनिधिहरूसँग एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पूर्व-बजेट बैठक आयोजना गरिएको थियो। यस उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री स्वपन दासगुप्ता, राज्यमन्त्री आनन्दमय बर्मन र उत्तरबङ्ग विकास मन्त्री निसित प्रामाणिक उपस्थित थिए। बैठकमा उत्तरबङ्गका व्यापारी, उद्यमी र उद्योगीहरूले मन्त्रीहरूसमक्ष आफ्ना विभिन्न माग र समस्याहरू राखे। यस छलफलमा सबैभन्दा प्रमुख र चर्को माग सिलिगुडीमा जीएसटी पुनरावेदन ट्रिब्युनल स्थापना गर्नु थियो। व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरूको तर्क छ कि सिलिगुडीमा ट्रिब्युनल गठन भएपछि उत्तरबङ्गका व्यापारीहरूले साना-ठूला कर विवाद र जीएसटीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको लागि बारम्बार कोलकाता दौडनु नपर्ने र स्थानीय स्तरमा जीएसटीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू धेरै छिटो समाधान हुने छन्।
चिया बगान संकटमा विशेष प्याकेज र सहुलियतको माग: उत्तरबङ्गको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने चिया उद्योगको संकटको बारेमा पनि बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। भारतीय चिया संघका सचिव सुमित घोषले सरकारसमक्ष चिया बगानको दुर्दशाको मुद्दा उठाउँदै भने, “उत्तर बंगालका बन्द र बिरामी चिया बगानहरूलाई मुख्यधारामा फिर्ता ल्याउन र त्यहाँका कामदारहरूलाई बचाउन राज्य सरकारले बजेटमा विशेष वित्तीय प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। यसबाहेक, चिया बगानको भाडा सम्बन्धी जटिलताहरू हटाउन र सरकारी अनुदान समयमै जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।” यसैबीच, भारतीय चेम्बर अफ कमर्सको उत्तर बंगाल शाखाका अध्यक्ष हर्ष बरेलीले राज्यमा उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिए। उनीहरूले नयाँ स्टार्टअप र अवस्थित उद्योगहरूको विकासका लागि सरकारले बजेटमा विशेष छुट र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे।
“औद्योगिक विकास हाम्रो अर्थतन्त्रको जग हो” – अर्थमन्त्री व्यापारी र उद्योगपतिहरूको विभिन्न तर्क र मागहरू सुनेपछि, अर्थमन्त्री स्वपन दासगुप्ताले सकारात्मक अडान लिए र आश्वासन दिए: “वर्तमान सरकार राज्यमा व्यापार र उद्योगको विकासको लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। हाम्रो सरकार विश्वास गर्छ कि औद्योगिक विकास कुनै पनि बलियो अर्थतन्त्रको आधारभूत जग हो। उद्योगबाट आज प्राप्त सबै माग र सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनेछ।” अर्थमन्त्रीले सरकारको प्राथमिक लक्ष्य केन्द्र र राज्य सरकारहरू बीच राम्रो समन्वय कायम राख्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नु रहेको कुरामा पनि जोड दिए। बजेट आउनुभन्दा ठीक अगाडि उत्तरकन्यामा आयोजित यो महत्त्वपूर्ण बैठकले उत्तर बंगालको व्यापार र औद्योगिक करिडोरहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।
