28
Mar
केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई भनेको छ कि केही राज्यहरू, जहाँ हिन्दू वा अन्य समुदायहरू कम संख्यामा छन्, उनीहरूलाई आफ्नै इलाकामा अल्पसंख्यक घोषित गर्न, उनीहरूलाई आफ्नै संस्थाहरू स्थापना र प्रशासन गर्न सक्षम बनाउन। राज्यहरूमा जिम्मेवारी राख्दै, केन्द्र सरकारले एउटा शपथपत्रमा भनेको छ कि राज्य सरकारहरूसँग समुदायहरूलाई अल्पसंख्यक घोषणा गर्ने अधिकार छ। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको शपथपत्रमा भनिएको छ, "राज्य सरकारहरूले पनि धार्मिक वा भाषिक समुदायलाई राज्य भित्र अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा घोषणा गर्न सक्छन्।" राज्यहरूले पनि धार्मिक वा भाषिक समूहलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा घोषणा गर्न सक्छन्, जस्तै महाराष्ट्रले 2016 मा यहूदीहरूको मामलामा गरेको थियो, र…
