दुई राज्यका प्रहरीबीच गत साता सोमवार गोली हानाहान हुँदा आसामका छ प्रहरीको मृत्यु भएको थियो तथा अधिकारीसहित अन्य ८० जना घाइते भएका थिए। आसाम सरकारद्वारा जारी भएको यात्रासम्बन्धी सूचनामा मिजोरमका मानिसहरू स्वचालित अस्त्र बोकेर सीमामा देखिएको उल्लेख छ। त्यसैले “निजी सुरक्षा”को कारण देखाउँदै मिजोरममा बसोबास गर्ने आसामीहरूलाई अत्यन्त सावधान हुन भनिएको थियो। दुवै पक्षका अधिकारीहरूले एकअर्कालाई हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न गराएको दोष लगाएका थिए। तर एक सातापछि विवाद केही मत्थर हुन लागेको सङ्केत देखिएको छ। यसअघि मिजोरमले आसामलाई सीमामा प्रहरी परिचालन गरेको आरोप लगाउँदै सङ्घीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो। आसामले सीमाबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको तर मिजोरमले त्यसो गर्न बाँकी भएको बताएको थियो। उक्त घटनापछि फेरि हिंसा भएको छैन अनि पहिला आरोपप्रत्यारोपमा संलग्न मुख्यमन्त्रीहरू विवाद समाधान गर्न लागेको देखिएको छ। मिजोरमका मुख्यमन्त्री जोरामथाङ्गाले सोमवार मिजोरम प्रहरीलाई आसामी अधिकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएको उजुरी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन्।
त्यसपछि आसामी मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले पनि आसाम प्रहरीलाई मिजोरमका दुई वरिष्ठ अधिकारीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको जनाएका छन्। उनले विवाद समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप आफ्ना दुई मन्त्रीलाई “अर्थपूर्ण वार्ता” गर्न यो बिहीवार मिजोरमको राजधानी आइजोल पठाउने घोषणा गरेका छन्। शान्त र विकसित पूर्वोत्तरका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आसाम आफ्नो सीमामा शान्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,” सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्। यसअघि मिजोरम राज्य सरकारले आसामी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरी फिर्ता गर्ने जनाएको थियो। दुई राज्यबीच तनाव चुलिएपछि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दुवै मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेर “सौहार्द्र समाधान” खोज्न आग्रह गरेको बताइन्छ।
विवाद कति पुरानो?
आसाम र मिजोरमबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। सङ्घीय सरकारले ती दुई राज्यबीच शान्ति कायम गराउन सन् १९९४ देखि मध्यस्थता गर्न खोजिरहेको छ।
मिजोरम र आसाम अन्य पाँचवटा राज्यसहित पूर्वोत्तर भारतमा पर्छन् जुन तिब्बत सीमाको हिमाली क्षेत्रदेखि बाङ्ग्लादेशी सीमाको समतल भूमिसम्म अनि पूर्वमा म्यान्मारको सीमावर्ती जङ्गलसम्म फैलिएका छन्। भारतमा ब्रिटिश उपनिवेश हुँदा मिजोर “लुशाई हिल्स” नामले प्रसिद्ध थियो। त्यतिबेला उक्त स्थान आसामभित्र पर्थ्यो। भारत स्वतन्त्र भएको झन्डै तीन दशकपछि सन् १९७२ मा मिजोरम केन्द्रशासित क्षेत्र बन्यो। अन्ततः सन् १९८७ मा मिजोरमले छुट्टै राज्यको मान्यता पायो। आसामका काछार, हैलाकान्डी र करिमगन्ज जिल्लाको १६४ किलोमिटर सीमा मिजोरमका तीन जिल्लासँग जोडिएको छ।
वनजङ्गल भएको क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ। दुवै राज्यले एकअर्कामाथि भूमि मिचेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सन् १९९४ मा पहिलो पटक विवाद उत्पन्न भयो र सङ्घीय सरकारको मध्यस्थतामा कैयौँ चरणका वार्ताहरू भए। तर बेलाबखत सङ्घर्ष हुने गरेको छ। आसाम र मिजोरमका बासिन्दाबीच एकैसाता दुई पटक झडप भएपछि सन् २०२० को अक्टोबरमा तनाव चुलियो। त्यस बेला दुवै तर्फका आक्रोशित बासिन्दाले टहरा तथा साना पसलमा आगजनी गरेका थिए। घटनामा कम्तीमा आठ जना घाइते भएका थिए।
आसाम सरकारले एउटा सीमावर्ती विवादित क्षेत्रबाट मानिसहरू हटाउ एउटा अभियान चालेकाले विवाद सुरु भएको थियो।
आसामी अधिकारीहरूले उक्त क्षेत्रमा अवस्थित एउटा फार्महाउस र बालीनालीमा आगो लगाइदिएको बताइन्छ।
प्रतिक्रियास्वरूप मिजोरम सरकारले आसामले दाबी गरेको केही भूभागमा सुरक्षाकर्मी खटायो।
तनाव मत्थर पार्न नयाँ दिल्लीबाट हस्तक्षेप हुनुअगाडि दुवै राज्यका बासिन्दाले तीन साता राजमार्ग बन्द गरिदिए।
यसपालि के भएको हो?
स्थानीय रिपोर्टहरूका अनुसार एउटा विवादित सीमाबिन्दु लैलापुरमा दुवै राज्यका प्रहरीबीच झडप भएको थियो।
आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले “संवैधानिक सीमाको रक्षा गर्ने क्रममा” आफ्नो राज्यका प्रहरीहरू मिजोरमको फौजबाट मारिएको जानकारी ट्विटरमार्फत् गराए।
आसाम प्रहरीले मिजोरमतिरबाट केही “उपद्रवी”ले ढुङ्गा हानेको र सरकारी अधिकारीहरूलाई आक्रमण गरेको आरोप लगायो।
तर मिजोरमका अधिकारीहरूले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरे।
मिजोरमका गृहमन्त्रीले आसामी प्रहरीहरू सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्ज (सीपीआरएफ) तैनाथ एउटा पोस्टबाट “बलपूर्वक” छिरेपछि मिजोरम प्रहरीले “स्वाभाविक रूपमा गोली चलाएर” जबाफी कारबाही गरेको बताए।
सङ्घीय सरकारले विवादित नाकामा सीआरपीएफलाई “तटस्थ फौज”को रूपमा परिचालन गरेको छ।
आसामका मुख्यमन्त्री शर्मा र मिजोरमका मुख्यमन्त्री जोरामथाङ्गाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि वादविवाद गरे। उनीहरूले हिंसाका लागि एकअर्कालाई दोष दिँदै सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप खोजेको आरोप लगाएका थिए।
अघिल्लो शनिवार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले शिलङमा बोलाएको बैठकमा दुवै मुख्यमन्त्री उपस्थित भएका थिए।
