स्कूल शिक्षा विभागका स्रोतहरूका अनुसार पश्चिम बंगालमा कुल 9,990 अधिकृत संकायहरू मध्ये, लगभग 2,130 संकायहरूमा प्रधानाध्यापक छैनन्। यसको मतलब, देशका करिब २५ प्रतिशत संकायमा प्रधानाध्यापक नै छैनन् । अब दीर्घकालीन आधारमा प्रधानाध्यापक भर्ना नहुनुको कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । नियमअनुसार सात वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
संकाय तालिम विभागका श्रोतका अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ले पहिले नै प्रधानाध्यापकहरूको रिक्त सीटहरूको सम्पूर्ण संख्याको सूचीको लागि अनुरोध गरेको थियो। रिक्त पदहरूको पूर्ण विविधताको सूची अब विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) मा पठाइएको छ।
विद्यालय शिक्षा शाखाका अधिकारीहरूले सात वर्षको अवधिका लागि मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएकाले बढ्दो दरबन्दी हुनसक्ने भन्दै ढुवानी गर्न अस्वीकार गरेको न्यूज१८ हिन्दीले जनाएको छ ।
नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि नियमावली परिवर्तन गरिने भएको छ । यसको मतलब, लामो समयदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुँदै आएको निर्देशिकामा फेरबदल हुनेछ । उनीहरुलाई अब श्रेणीगत आधारमा नियुक्त गरिनेछ। संकाय वाहक शुल्कले यस सम्बन्धमा कानून परिमार्जन गर्न राज्य संकाय विद्यालय शिक्षा विभागलाई सुझाव पठाउनेछ।
शुल्क नियमावली परिमार्जन गर्ने सुझाव स्वीकृत भएपछि प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सूचना जारी हुने अनुमान गरिएको छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको अधिसूचना आउँदो महिनाभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ ।
पश्चिम बंगालका शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुले यस विषयमा पहिले नै धेरै मूल्याङ्कन सम्मेलनहरू गरिसकेका छन्। पछिल्लो केही महिनामा विद्यालय सेवा आयोगमाथि भ्रष्टाचारलगायतका धेरै आरोप लागेका छन् । धेरै राजनीतिक घटनाक्रमले भर्ती प्रक्रियालाई बाहिर निकालेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्छ । आयोगले अब टिप्पणीको लागि अनुरोधको जवाफ दिएन।
