सरकारी र सहायता प्राप्त विद्यालयहरुमा राष्ट्रिय मध्याह्न भोजन योजना अब पीएम पोषण’ योजनाको रूपमा जानिन्छ र बाल वाटिकादेखि प्राथमिक विद्यालय स्तरसम्म बिद्यार्थीहरुलाई कवर गरिनेछ । सरकारले बुधबार यस्तो घोषणा गरेको हो केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले पत्रकारहरुलाई भने, यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी क्याबिनेट समितिको बैठकमा अनुमोदित भएको थियो प्रधानमन्त्री मोदीले एक ट्रीटमा भनेका छन्, ‘हामी कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्भव सबै गर्न प्रतिबद्ध छौं। पीएम पोषण को बारेमा केन्द्रीय क्याबिनेटको निर्णय धेरै महत्वपूर्ण छ र यो भारतको युवाहरुलाई लाभान्वित हुनेछ।
शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भने, यो योजना २०२१-२२ देखि २०२५-२६ सम्म पाँच बर्षको लागि हो, जसमा १.३१ लाख करोड रुपियाँ खर्च गरिनेछ। उनले जानकारी दिए कि यस अन्तर्गत स्कूलहरुमा राष्ट्रिय पीएम पोषण योजना’ २०२९ – २२ देखि २०२५-२६ सम्म पाँच बर्षको अवधिको लागि ५४,०६१.७३ करोड़ रुपियाँ र राज्य सरकारहरु र केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनबाट ३१,७३३.१७ करोड़ रुपियाँको वित्तीय परिव्ययसंगै जारी गरिएको छ । मन्त्रीले भने, केन्द्र सरकारले खाद्यान्नमा करीव ४५,००० करोड रुपियाँको अतिरिक्त लागत पनि बेहोर्नेछ। यस प्रकार योजनामा कुल खर्च १,३०,७९४.९० करोड आउनेछ । उनले भने, अहिलेसम्म देशमा मध्यान्ह भोजन योजना चलिरहेको थियो र क्याबिनेटले यसलाई नयाँरूप दिएको छ। सीसीईएले यसलाई प्रधानमन्त्री पोषण योजनाको रूपमा अनुमोदन गरेको छ । प्रधानले भने बाल वाटिकाका नानीहरु पनि पीएम पोषण योजनाको सीमामा आउनेछन् ।
सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयहरुको कक्षा पहिलोदेखि आठौंसम्म पढ्ने सबै स्कूलका बच्चाहरु यस केन्द्रद्वारा प्रायोजित योजना अन्तर्गत कभर हुनेछन् । उनले भने, राज्य सरकारहरुलाई कुक,खाना पकाउने सहयोगीहरुको मानदेय प्रत्यक्ष नगद स्थानान्तरणको माध्यमबाट तिर्न आग्रह गरिएको छायस बाहेक, कोषहरु डीबीटीको माध्यमबाट स्कूलहरु लाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । मन्त्रीले भने, यसबाट ११.२० लाख विद्यालयका ११.८०० करोड नानीहरू लाभान्वित हुनेछन् । सरकारी बयान अनुसार, यस अन्तर्गत मितिः खानाको अवधारणाको व्यापक रूपबाट प्रचारित गरिनेछ। तिथि भोजन एक सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम हो जसमा मानिसहरु विशेष अवसरहरु / चाडहरुमा नानीहरुलाई विशेष खाना प्रदान गर्दछन् ।
यो भनिएको छ कि सरकारले नानीहरूलाई प्रकृति र बागवानीसंग एक पहिलो हात अनुभव दिनको लागि स्कूलहरुमा पोषण बगैंचाको विकासलाई बढावा दिईरहेको छ यी बगैंचाहरुबाट फसल मध्य दिनको भोजनमा अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वहरु प्रदान गर्नको लागि प्रयोग गरीन्छ। किसान उत्पादक संगठन र महिला स्वयं सहायता समूहहरुको सहभागिता योजनाको कार्यान्वयनमा प्रोत्साहित गरिनेछ र स्थानीय आर्थिक बिकासको लागि स्थानीय रूपबाट उत्पादित परम्परागत खाद्य वस्तुहरुको उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बयान अनुसार योजनाको सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ। यसको साथसाथै, आकांक्षी जिल्लाहरु र उच् एनीमिया जिल्लाहरुमा नानीहरुलाई पूरक पोषण सामग्री प्रदान गर्नको लागि विशेष प्रावधान गरिएको छ। मिड-डे योजना १९९५ मा प्राथमिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई कम्तीमा एक पटक पौष्टिक भोजन उपलब्ध गराउने लक्ष्यसंग शुरू गरिएको थियो । यसले पछि स्कूल भर्ना सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गयो|
