पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राष्ट्रिय मुद्रीकरण पाइपलाइन ( एनएमपी) नीतिलाई लिएर केन्द्र सरकारलाई तारो बनाइन् । ब्यानर्जीले दाबी गरिन् कि जुन सम्पत्तिलाई बेच्नको लागि यो चाल चलिरहेको छ त्यो सम्पत्ति देशको हो न कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा भारतीय जनता पार्टी को हो । एनएमपीलाई एक स्तब्ध र दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भन्दै तृणमूल कांग्रेस प्रमुखले आरोप लगाए कि यी सम्पत्तीहरुको बिक्रीबाट उठेको पैसा चुनाउको बेला विपक्षी दलहरु बिरुद्ध प्रयोग गरिनेछ । तिनले भनिन्, सम्पूर्ण देश यसको बिरुद्ध उठ्नेछ र यो जनविरोधी निर्णयको बिरोध गर्नेछ । ब्यानर्जीले भनिन्, भाजपालाई लाज लाग्नुपर्छ । कसैले उनीहरुलाई देशको सम्पत्ति बेच्ने अधिकार दिएको छैन ।
राज्य सचिवालय नबन्नामा मिडियासंग कुरा गर्दै ममता ब्यानर्जीले भनिन्, हामी केन्द्र सरकारको यो स्तब्ध र दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयको निन्दा गर्दछौं । यी सम्पत्तिहरू देशको हो । यो मोदीको वा भाजपाको होइन । उनीहरुले (केन्द्रिय सरकार) आफ्नो इच्छा र चाहनाको आधारमा मात्र देशको सम्पत्ति बेच्न सक्दैनन् । स्मरण रहोस्, केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार ६ लाख करोड़को राष्ट्रिय मुद्रीकरण पाइपलाइन ( इन्फ्रास्ट्रक्चर ) को घोषणा गरेकी थिइन् । यस अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार योजनाहरुमा खर्चको लागि पैसा उठाउनको लागि चार बर्षे रोडम्याप तयार पारेको छ ।
यस योजनाले सरकारी पूर्वाधार सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको निवेश बढाउनेछ र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ । विदेशी निवेशकर्ताले पनि नाफा कमाउने अवसर पाउनेछन् । यस योजनामा प्रत्येक वर्ष १.५ लाख करोड जुटाईनेछ । पावर ग्रिड कर्पोरेशनले गत कोही महिनाहरुमा ७,७०० करोड रुपियाँको पूँजी जुटाएको छ। सरकारले यस्तो सम्पत्ति निजी क्षेत्र वा विदेशी कम्पनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने छ, जसको सञ्चालन उसले आफै सहज रुपमा गर्न सकेको छैन । यसबाट आर्जि रकममा सरकारले पनि हिस्सा पाउने छ ।
