भारतका प्रमुख चलचित्रकर्मीहरू सरकारलाई अत्यधिक सेन्सरशीपको अधिकार दिने एउटा नयाँ नियमको प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका छन्। पारित भएमा उक्त नयाँ नियमले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिइसकेका चलचित्रहरूलाई पनि पुनः जाँच गर्ने अधिकार सरकारलाई दिनेछ। चलचित्रकर्मीहरूले त्यस्तो प्रस्ताव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको बताएका छन्। भारतमा मुम्बईमा प्रधान कार्यालय र अन्य क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेको सेन्सर बोर्डले अनुमति नदिएसम्म चलचित्रहरू सार्वजनिक रूपमा देखाउन पाइँदैन।
भारतीय चलचित्रकर्मीहरू सेन्सरशीपविरुद्ध दशकौँदेखि लडिरहेका छन्। सरकार, धार्मिक समुदाय र दक्षिणपन्थी समूहले यसप्रति सद्भाव देखाएका छैनन्। चलचित्रहरू सिनेमा हलबाट उतारेर निर्देशकहरूलाई परिवर्तन गर्न वा काट्न बाध्य पारिएका उदाहरणहरू छन्।गीतको शब्ददेखि यौन दृश्य वा ऐतिहासिक वा मिथक पात्रलाई गलत रूपमा देखाइएको भन्दै विभिन्न समूहले चलचित्रको विरोध गरेका घटनाहरू छन्।
