बुटवलमा उक्त आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाका लागि लाग्ने खर्च सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। उनले भने, “अब यो आयोजना अगाडि बढिसकेको छ र अबको केही वर्षमा काली गण्डकी नदीको पानी तिनाउमा खसालिने छ।” प्रस्तावित आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अझै बनाइएको छैन तर योजना अनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ भने दोभानबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमीको सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिने छ।
सुरुङको अन्तिम विन्दुमा पर्ने दोभानमा ५४ मेगावाट र वेलवासमा ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ। यस्तै दोभानबाट तिनाउमा खसालिने केही पानी रुपन्देही बुटवल पूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग गरिनेछ भने वेलवासतर्फ लगिएको पानी कपिलवस्तुसम्म पुर्याइनेछ। जसबाट दुई जिल्लाका करिब एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
भूतपूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भने “गण्डक बाँधको सम्झौता पुरानो भएकोले भारतले असन्तुष्टि जनाउँदैमा नेपालले काम रोक्न पर्ने अवस्था नआउने” बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो पानी प्रयोग गर्न नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन।” उपाध्याय भन्छन्, “गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले के नै काम गरेको छ र नेपालले मानिरहनु पर्ने?” २०१६ साल मंसिर १९ गते नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताको अवधि भने सम्झौतामा नतोकिएको बताइन्छ। गण्डकभन्दा अगाडि भारतसँग सम्झौता गरिएको कोशी सम्झौताको अवधि १९९ वर्ष तोकिएको छ ।
