दार्जिलिङ पहाडसँग सम्बन्धित विभिन्न लामो समयदेखिका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सिलिगुडीको नयाँ चमटास्थित एक रिसोर्टमा म्याराथन बैठक आयोजना गरिएको थियो। यस उच्चस्तरीय बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र पहाडका धेरै प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिक नेताहरू उपस्थित थिए। व्यापक छलफलपछि, यस क्षेत्रले सामना गरिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न विशेष समिति गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो। *समितिको गठन र मध्यस्थकर्ताको रूपमा पंकज कुमार सिंहको नियुक्ति:* बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पहाडका समस्याहरूलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न समिति गठन गरिने बताए। केन्द्र सरकारले पहिले नै नियुक्त गरेका पंकज कुमार सिंहले यस समितिको मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्नेछन्।
पहाडका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि समितिमा समावेश गरिनेछ; तिनीहरूले क्षेत्रको जमिन-स्तरका मुद्दा र मागहरूमा विस्तृत रूपमा काम गर्नेछन्। *भविष्यको रणनीतिको लागि मार्गचित्र:* रिपोर्टहरूका अनुसार बैठकमा पहाडहरूसँग सम्बन्धित धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गरिएको थियो। यी छलफलहरूको आधारमा विस्तृत मार्गचित्र तयार गरिएको छ। आगामी बैठकहरूमा यो मार्गचित्रको समीक्षा गरिनेछ र तदनुसार थप कदमहरू निर्धारण गरिनेछ। *गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा मौनता:* यसैबीच, जब राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगलालाई छुट्टै ‘गोर्खाल्याण्ड’ को मागको बारेमा सोधिएको थियो, उनले आफूलाई यस मुद्दाबाट टाढा राखे र टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूबाट पनि गोर्खाल्याण्डको बारेमा कुनै स्पष्ट भनाइ आएको छैन। *संवैधानिक ढाँचा भित्र समाधानको आशा:* गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका वरिष्ठ नेता रोशन गिरीले भने कि केन्द्र सरकार समक्ष पहाडहरूको चिन्तालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न विशेष गरी समिति गठन गरिएको हो। उनले स्पष्ट पारे कि सबै मुद्दाहरूको समाधान संवैधानिक ढाँचा भित्र कडाइका साथ खोजिनेछ। यो नयाँ समितिको गठन पछि, सम्पूर्ण राजनीतिक परिदृश्य अब आगामी बैठकहरू र केन्द्रको अडानमा केन्द्रित छ, यो पहलले क्षेत्रको लामो समयदेखिको समस्यालाई कति हदसम्म समाधान गर्न सक्छ भनेर हेरिरहेको छ।
