बङ्गलादेश सीमासित जोड़िएको सिताई क्षेत्रका धेरै गाउँका वासिन्दा बीएसएफको कठोर व्यवहारप्रति आक्रोशित भएका छन्। यस क्षेत्रमा अघिल्लो वाम सरकारको समय खासै विकास भएको थिएन। वर्तमान राज्य सरकारको कार्यकालमा विभिन्न विकास योजनाहरू अघि सारेर कोचबिहार लगायत राज्यको सीमावर्ती दुर्गम ब्लकलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर भारत-बङ्गलादेश सीमामा रहेको काँड़ेतारको पारि रहेका कृषियोग्य जमीनमा खेती गर्न जाँदा सामान्य गाउँलेहरूलाई बारम्बार बीएसएफको कठोर निगरानी र डरको सामना गर्नु परेको आरोप छ। यहाँ तस्करीको समस्या रहेकाले बीएसएफले कठोर सुरक्षा अपनाएको छ। यसकारण काँड़ेतार पारि जमीन भएका साधारण किसानहरूले पटक–पटक हैरानी भोगिरहेका छन्। यसले आगामी विधानसभा चुनाउको मत गणितमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
काँड़ेतार पारि रहेका कृषियोग्य जमीनहरू केन्द्र सरकारले जमीन धनीहरूबाट किनोस् भन्ने प्रस्ताव जिल्लाका सांसद जगदीश चन्द्र बर्मा बासुनियाले केन्द्र सरकारसमक्ष राखेका थिए। तर यस विषयमा केन्द्रबाट कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको तिनले दाबी गरेका छन्। त्यसैले सिताई क्षेत्रमा सीमावर्ती मानिसहरूको समस्या अझै कम भएको छैन जसको प्रभाव मत गणनामा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि भाजपाले बीएसएफको कड़ाईलाई समर्थन गरेको छ। तिनीहरूको भनाइअनुसार सीमामा तस्करी रोक्न बीएसएफ सतर्क छ र सबै काम नियमअनुसार भइरहेको छ। साधारण मानिसहरूलाई हैरानी भएको भन्ने कुनै कुरा छैन।
सिताई 1, 2 तथा चाम्टा, कायेतर बाड़ी, धुमेरखाता, चाम्टा, बड़थोर लगायत क्षेत्रहरू सीमासित जोड़िएका छन्। सम्बन्धित गाउँहरूमा धेरै मानिसहरू बसोवास गर्छन्। तीमध्ये धेरैको जमीन काँड़ेतार पारि भारतीय भूभागमै रहेको छ। सिताई 1 ग्राम पञ्चायतअन्तर्गत सीमासित जोड़िएको आरजी खामार गाउँका वासिन्दा समरकुमार बर्मन किसान तथा गृहशिक्षक हुन्। तिनले भने, मुख्यमन्त्रीद्वारा घोषणा गरिएको युवा साथी योजनाका लागि आवेदन दिएको छु। काँड़ेतार पारि हाम्रो 17-18 बिघा खेतीयोग्य जमीन छ। त्यहाँ खेती गर्न जान आउन निकै समस्या हुन्छ। बारम्बार बीएसएफले सोधपुछ गर्छ। सरकारले हाम्रो जमीन किनेर त्यसको मूल्य उपलब्ध गराओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यद्यपि यस विषयमा बीएसएफका स्थानीय अधिकारीहरूले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। सिताईका बासिन्दा तथा कोचबिहारका सांसद जगदीश चन्द्र बर्मा बासुनियाले भने, केन्द्र सरकारलाई सीमाको काँड़ेतार पारिको जमीन अधिग्रहण गर्न आग्रह गरिएको थियो। त्यसको साटो किसानहरूलाई उचित रकम दिइए तिनीहरूले काँड़ेतार वारि नै केही गर्न सक्थे। तर केन्द्र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन जसकारण किसानहरूको दुःख अझै कम्ती भएको छैन।
