सिलगढ़ी शहरको विस्तार अत्यन्त आवश्यक छ। आइतवार तृणमूल कङ्ग्रेसद्वारा सञ्चालित सिलगढ़ी नगर निगमको वर्तमान बोर्डको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मेयर गौतम देवले यस्तै बताएका हुन्। साथै तिनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, यहाँ तृणमूलका सांसद अनि विधायक छैन। खण्डित अधिकारबीच पनि चार वर्षमा यहाँ हजारौँ करोड़ रुपियाँ लगानी गरिएको छ। केन्द्रमाथि असहयोगको आरोप लगाउँदै मेयरले तर पनि विकासको स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। विधानसभा चुनाउको मुखमा शहरको विकासबारे मेयरको यस्तो भनाइले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र चर्चा आरम्भ भएको छ।
सन् 2022 को 22 फरवरीमा तृणमूलले नगर निगमको बोर्ड गठन गरेको थियो। त्यसै अवसरमा आज दीनबन्धु मञ्चमा बोर्डको चौथो वार्षिकोत्सव तथा वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरिएको थियो। शहरको ट्राफिक समस्याबारे 15 नम्बर वार्डका एक नागरिकले आवाज उठाए। तिनले भने, दैनिक कार्यालय समयको बेला शहरका हिलकार्ट रोड, विधान रोड, बर्धमान रोड लगायत अधिकांश सड़कहरू भीड़भाड़का कारण अस्तव्यस्त हुने गर्दछन्। साथै राज्यको दोस्रो ठूलो यस शहरमा मेट्रो र ट्राम सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। जवाबमा मेयरले भने, यस शहरको सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्राफिक हो। यसलाई समाधान गर्न विज्ञहरूको सुझाउ लिइँदैछ। तर जनसङ्ख्याको दबाउ निरन्तर बढ़िरहेको छ। त्यसैले शहर विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि डाबग्राम-फूलबारी र मतिगढ़ाको केही भाग समावेश गर्नुपर्नेछ। आफू मन्त्री रहँदा फूलबारीमा योजनाअनुसार केही सड़क र पुल निर्माण गरेको पनि तिनले बताए। हाल शहर विस्तारबारे एसजेडीएद्वारा आईआईटी खड़गपुरबाट सर्वेक्षण गराइँदैछ।
यतिमै नरोकिएर मेयरले केही गुनासो गर्दै भने, मेट्रो र ट्राम नगर निगमको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। यसबारे इच्छा भए पनि केही गर्न सकिने अवस्था छैन किनभने सन् 2022२ मा यहाँ खण्डित अधिकार प्राप्त भएको थियो। केवल नगर निगम मात्र हाम्रो नियन्त्रणमा छ, सांसद र विधायक हाम्रो छैनन्। तर सन् 2009 मा शहरको यातायात प्रणाली सुदृढ़ गर्न ममता ब्यानर्जीले पहल गरेकी थिइन्। हाम्रो मागअनुसार मुख्यमन्त्रीले रेलमन्त्रीमार्फत एनजेपीदेखि बाघडुग्रासम्म रेल बस सेवा आरम्भ गराएकी थिइन्। त्यसलाई बतासीसम्म विस्तार गर्ने र आमबारीसित जोड्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो सेवा पनि अहिले बन्द भइसकेको छ। दार्जीलिङ मेललाई एनजेपीबाट हटाएर हल्दीबारी सारिएको छ। बर्धमान रोडको फ्लाईओभर निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभागले पूरा गरे पनि रेल प्रशासनले अझै पूरा गरेको छैन। यी सबै केन्द्रको असहयोगको परिणाम हुन्।
