हालै मालदा आएको बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनुप्रवेशकारीबारे कठोर सन्देश दिए। त्यसपछि हबीबपुर ब्लकका भारत–बङ्गलादेश सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले अनुप्रवेशकारी र तस्करी रोक्न काँड़ेतारको घेरा लगाउन स्वेच्छाले जमीन दिन इच्छुक भएको बताएका छन्। तिनीहरूले स्थानीय बीएसएफ क्याम्प र ब्लक प्रशासनसमक्ष लिखित आवेदन दिएका छन्। एसआईआर प्रक्रिया पूरा भएपछि जमीनको सर्वेक्षण आरम्भ गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
हबीबपुरको सीमावर्ती क्षेत्र खुल्ला रहेकाले अनुप्रवेशकारी र तस्करी निरन्तर भइरहेको छ। यसका कारण सर्वसाधारण किसानहरूलाई बेला–बेला पुलिसको हैरानी र बीएसएफको दबाउ सहनु पर्ने अवस्था आउँछ। यसकारण स्वेच्छाले जमीन दिन इच्छा व्यक्त गरिएको श्रीरामपुर ग्राम पञ्चायतअन्तर्गत सिङ्गाबाद क्षेत्रका वासिन्दा विनय मण्डलले बताए। मण्डलले भने, बङ्गलादेशी दुष्कर्मीहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रो बाली काटेर लिएर भाग्छन्। खुल्ला सीमाको कारण अनुप्रवेशकारी र तस्करी चलिरहेको छ। शङ्काका आधारमा हामीले बीएसएफ र पुलिसको हैरानी पनि भोग्नु परिरेहको छ। काँड़ेतारको सीमा भए यी समस्याहरू रहने छैन। त्यसैले हामी आफैले बीएसएफ अधिकारीहरूलाई जमीन दिन प्रस्ताव गरेका हौ।
मालदा जिल्लामा लगभग 172 किलोमिटर सीमा छ। जलमार्ग र स्थलमार्ग गरी 38 किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै पनि काँड़ेतार छैन। त्यसमध्ये हबीबपुर र बामनगोला ब्लकका 15 किलोमिटरभन्दा अधिक सीमावर्ती क्षेत्र अझै काँड़ेतारविहीन छ। हबीबपुरका भाजपा विधायक जुएल मुर्मूले भने, केन्द्रीय सरकारले धेरैपल्ट राज्य सरकारसित काँड़ेतारको घेरा लगाउन जमीन मागेको छ। तर राज्यले टालटुल गरिरहेको छ। अहिले त सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले आफै जमीन दिन चाहेका छन्। त्यसो भए राज्य सरकारले ती जमीन किन अधिग्रहण गरिरहेको छैन? मालदा जिल्ला तृणमूलका प्रवक्ता आशीष कुण्डुले भने, सीमामा पहरा दिने काम बीएसएफको हो। तिनीहरूले अनुप्रवेशकारी रोक्न सकिरहेका छैनन्, तर भाजपा तृणमूललाई कठघरामा उभ्याइरहेको छ। हबीबपुर ब्लक भूमि राजस्व अधिकारी स्वपन तरफदारले भने, काँड़ेतारको घेराका लागि जमीन दिन चाहने किसानहरूको जमीन पहिचान गरिनेछ।
