श्रावणी दत्तलाई पदबाट हटाएर अभया बसुलाई मेयर पार्षदको कुर्सीमा बसाइए पनि विद्रोही मेयर पार्षद दिलीप बर्मनबारे सिलगढ़ी नगर निगमले यसपल्ट पनि कुनै निर्णय लिन सकेन। बुधवार सिलगढ़ीका मेयर गौतम देवले अभया बसुलाई मेयर पार्षद पदमा नामित गरे। गत 2 सेप्टेम्बर आफ्नै वार्डको झगड़ामा नाम जोड़िँदा श्रावणीले मेयर पार्षदको पद गुमाएकी थिइन्। त्यहाँदेखि पद रिक्त थियो। त्यसपछि मेयर गौतम देवले अभयालाई मेयर पार्षदमा समावेश गरिएको घोषणा गरे।
तर दिलीप बर्मनको विषयमा तृणमूल कङ्ग्रेसको सिलगढ़ी नगर निगम परिषद दलले शीर्ष नेतृत्वसित आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ। बुधवार नगरपालिकामा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा सत्तारूढ़ दलका 36 जना काउन्सिलरहरूले एकै स्वरमा दिलीप बर्मनविरुद्ध कठोर टिप्पणी गरे। मेयर अनि डेपुटी मेयरविरुद्ध तिनले जुन भाषामा आलोचना गरे त्यसका लागि कठोर कारवाही आवश्यक रहेको तिनीहरूको स्पष्ट भनाइ थियो। काउन्सिलर सञ्जय शर्माले भने, दिलीप बर्मनले दलको छविलाई धमिल्याउने कार्य गरेका छन्। तिनको व्यवहार अनुचित छ। सबै घटनाबारे दललाई जानकारी गराइनेछ। दलको मार्ग निर्देशन पाएपछि कदम चालिनेछ।
मङ्गलवार सिलगढ़ी नगर निगमका कर्मचारीहरू 46 नम्बर वार्डको एक भवनको अवैध अंश हटाउन पुगेका बेला दिलीप बर्मनले खुल्ला रूरुपमा त्यसको विरोध गरे। तिनले आत्महत्याको धम्कीसमेत दिएका बताइएको छ। मेयर र डेपुटी मेयरलाई भ्रष्टाचारी भनेर कटाक्ष पनि गरे। तर 30 जुलाईको बोर्ड बैठकमा गरिएको निर्णयअनुसार अवैध निर्माण भत्काउन जाँदा नगर निगम कर्मचारीहरू विशेष कसैको निर्देशमा फर्किएका यिनै दिलीप बर्मनले आरोप लगाए। सो विशेष व्यक्ति नगरनिगम नेतृत्वकै कोही रहेको तिनल सङ्केत दिए। मेयर पार्षद हुँदाहुँदै बोर्ड बैठकमै यस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि तृणमूलको राज्य नेतृत्वले तिनलाई शोकज नोटिश जारी गरेको थियो। तिनले उक्त नोटिशको उत्तर दिएको तृणमूल सूत्रले जनाएको छ। त्यसपछि फेरि नयाँ विवादमा फँसेर तिनी अहिले अझ उग्र बनेका छन्।
बुधवार नगर निगमका 37 मध्ये 35 जना तृणमूल काउन्सिलर उपस्थित भएर मेयर र डेपुटी मेयरको समर्थनमा उभिए। नगर ऐनअनुसार मेयरविरुद्ध अविश्वास व्यक्त गर्ने अपराधमा तिनलाई हटाउने अधिकार गौतम देवसित छ। त्यसअघि स्पष्टीकरण माग्न पनि सक्छन्। तर आफूले निर्णय लिनुको साटो मुद्दालाई पार्टी शीर्ष नेतृत्वतर्फ किन धकेलेका भन्ने प्रश्नमा मेयर गौतम देवले भने, हामी दलका मानिस हौँ। नगरपालिकाबाट कुनै पनि निर्णय गर्नअघि दलको अनुमति आवश्यक हुन्छ। दलको अनुमति लिएरै कदम चालिनेछ।
