संघ सरकारले बुधवार संघीय सरकारको सेवानिवृत्ति मापदण्डमा नयाँ स्थापनाहरू बारे संसदलाई जानकारी गराए। कर्मचारीहरु। सरकारले संसदमा त्यस्तो कुनै प्रस्ताव विचाराधीन नभएको बताए ।
सरकारले केन्द्रीय सरकारको सेवानिवृत्तिको उमेरमा परिवर्तन ल्याउने कुनै योजना छ कि छैन भनी सदस्य शर्मिष्ठा सेठीले प्रश्न गरेकी थिइन्। कर्मचारी र यदि छ भने, कृपया विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्।
उनीहरुलाई सरकारको तथ्यांक पनि सोधिएको थियो । विगत ३ वर्ष र चालु वर्षमा नियम ५६(j) अन्तर्गत अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीहरू।
केन्द्रीय कार्मिक राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले तल्लो सदन (लोकसभा) लाई लिखित जवाफमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराए कि विगत तीन वर्ष (२०२०-२०२३) को अवधिमा नियम ५६(जे) अन्तर्गत १२२ अधिकारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको छ। वर्ष।
“FR 56(j)/ समान प्रावधानहरू अन्तर्गत समीक्षा प्रक्रियाको उद्देश्य दक्षता ल्याउन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नु हो। सरकारले पनि डिजिटलाइजेशन, ई-अफिसको बढ्दो प्रयोग, नियमहरूको सरलीकरणमा थप जोड दिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। प्रशासनलाई सुदृढ गर्न र सुशासनमा समग्र कार्यदक्षतामा सुधार गर्न आवधिक कार्यकर्ता पुनर्संरचना र अनावश्यक कानुनको उन्मूलन,’ जितेन्द्र सिंहले जवाफमा भने। (एएनआई)
