दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बिहीबार आम आदमी पार्टी (एएपी) अधिकारीहरूले राष्ट्रिय राजधानीका यी नागरिकहरूलाई मात्र विद्युत ऊर्जामा सब्सिडी दिनेछन् जसले यो चाहन्छन्। उनले भने कि बासिन्दाहरूलाई उनीहरूले अनुदानमा अगाडि बढ्न चाहन्छन् कि भनेर सोधिनेछ र यस सम्बन्धमा अभ्यास छिट्टै सुरु हुनेछ।
“दिल्ली सरकारले अब मानिसहरूलाई बिजुलीमा सब्सिडी लिन चाहान्छ कि छैन भनेर सोध्नेछ। अक्टोबर 1 देखि, यसको लागि निर्णय गर्ने यी उपभोक्ताहरूलाई मात्र सब्सिडी आपूर्ति गरिनेछ,” उनले एक अनलाइन ब्रीफिंगमा भने।
हाल, दिल्लीका उपभोक्ताहरूले 200 वटा बिजुलीका यन्त्रहरूसम्म “शून्य” ऊर्जा खेप र प्रति महिना 201 देखि 400 वटा ग्याजेटहरू खपत गर्दा ₹ 800 को सब्सिडी पाउँछन्।
केजरीवालले दिल्ली स्टार्टअप नीतिको भर्चुअल सुरुवात गर्दा यो घोषणा गरे। दिल्ली क्याबिनेटले दिल्ली स्टार्टअप नीतिलाई उछिनेको बताउँदै, AAP संयोजकले भने, “हामी दिल्लीलाई भारतको स्टार्टअप राजधानी बनाउने दिशामा समर्पित छौं।” नीतिको खण्डको रूपमा, दिल्लीको प्रारम्भिक वर्षहरूले सरकारको मौद्रिक सहयोगमा देशव्यापी राजधानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पाउनेछ।
मुख्यमन्त्रीले व्यवसायीहरूले सहयोग खोज्न सक्ने ठाउँमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र वकिलहरूको प्यानल गठन गर्ने अधिकारीहरूले बताए। सरकारले उद्यमीहरूलाई राहत दिनेछ भनी केजरीवालले भने कि राज्य सञ्चालित संस्थानका विद्यार्थीहरूले उनीहरूको व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न एक-दुई वर्षसम्म काम गर्न सक्छन्।
