सुप्रीम कोर्टले फ्यूचर अमेजन विवादमा दिल्ली उच्च अदालतले पारित गरेको तीन अघिका आदेशहरूलाई खारेज गयो । यससँगै सर्वोच्चले मुद्दासँग सम्बन्धित सबै विषयमा पुनर्विचार गर्न उच्च अदालतमा पठाएको छ यसले फ्युचर ग्रुपलाई ठूलो राहत दिएको छ । यस छ मामिलामा फ्युचर ग्रुपको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले जनवरी १९ मा आफ्नो निर्णय सुरक्षित राखेको थियो ।
फ्यूचर रिटेल लिमिटेडको सम्पत्ति बिक्री कारोबारको लागि नियामक • स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा फ्यूचर समूहलाई जारी राख्न अनुमति दिन सकिन्छ कि भनी निर्णय गर्ने थियो । सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको एउटा मुद्दामा उच्च अदालतले सिंगापुरको मध्यस्थता अदालतको अन्तिम निर्णयलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो।
मध्यस्थता अदालतले फ्युचर रिटेल लिमिटेडलाई आदेश दिएको हो । रिलायन्स रिटेलसँग २४,७३१ करोड रुपियाँको मर्जर सम्झौतामा अगाडि बढ्नबाट रोक लगाइएको थियो । फ्यूचर समूहलाई ठूलो राहतमा, सीजेआई न्यायाधीश एनवी रमनको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले गत वर्ष उच्च अदालतको फरवरी २ को आदेशलाई खारेज गर्योो । उच्च अदालतको यो आदेशमा फ्युचर रिटेल लि. लाई मर्जर सम्झौताको सन्दर्भमा यथास्थितिको आदेश दिइएको थियो ।
यसका साथै उच्च अदालतले गत मार्च १८ को आदेशमा मध्यस्थता अदालतको आपतकालीन आदेशलाई सदर गर्दै फ्युचर ग्रुप र यसका सञ्चालकलाई २० लाख जरिमाना गरेको थियो त्यो पनि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतको आदेशलाई रोक्न अस्वीकार गरेको अक्टोबर २९, २०२१ को आदेशलाई पनि खारेज गयो । ईएले एफआरएललाई मर्जर सम्झौतामा जान रोक लगाएको थियो । सीजेआई रमनले भने, उनी दिल्ली उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशलाई मुद्दाको छिटो सुनुवाइको लागि बेन्च गठन गर्न अनुरोध गर्नेछन् ।
