दशकौंदेखि भारतेली गोर्खाहरूले दिल्लीमाथि गिद्धे नजर गाड़ेर बसेका छन् कारण गोर्खाहरूलाई न्याय दिने नै दिल्ली हो । दिल्ली अर्थात दिल्लीको केन्द्र सरकार केन्द्रमा कंग्रेसको सरकार हुँदादेखि न्यायको आशा गर्ने गोर्खाहरूले भाजपाको सरकार बनिँदा समेत राजनैतिक रूपमा न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । छुट्टै राज्य प्राप्तिको निम्ति क्षेत्रीय दलहरूले राष्ट्रिय दलहरूलाई सघाउने कार्य गोरामुमोको शासनकालदेखि नै गर्दै आएका हुन् तर राष्ट्रिय दलहरूले गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएकै कारण अलग राज्य गठनको माग सय वर्षभन्दा पनि धेर पुगिसकेको दावी राजनैतिक दलहरूको छ।
गोर्खाहरूले दिल्लीमा सरकार गठन गनार्थ क्षेत्रीय दलहरूले दार्जीलिङ लोकसभा सम ष्टिबाट राष्ट्रिय दलका प्रार्थीलाई जिताएर सांसद बनाउने कार्य गर्दै आएका हुन्। कुनै पनि क्षेत्रीय दलका प्रार्थी यहाँबाट सांसद बनेर गए पनि आखिरमा राष्ट्रिय दलको शरणमा जानुपर्ने बाध्यताको कारण पहाड़मा जनाधार भएको पार्टीहरूले पनि राष्ट्रिय दलका प्रार्थीलाई सांसद बनाएर पठाउने कार्य गरेका हुन्। यदि राष्ट्रिय दलको प्रार्थीलाई जिताएर पठाएको खण्डमा उक्त सांसदले राष्ट्रिय दलसमक्ष गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको मुद्दा राखेपछि केन्द्रमा सरकार गठन गर्ने दलले गोर्खाहरूको निम्ति ठोस केही गरिदिन्छ भन्ने धारणा क्षेत्रीय दलहरूमा छ।
त्यसै कारण धेरैचोटि दार्जीलिङबाट राष्ट्रिय दलका उम्मेदवाहरूलाई दार्जीलिङबाट सांसद बनाउने कार्य क्षेत्रीय दल साथै पहाड़का जनताले गरेका हुन् तर आखिरमा जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति जस्तै दिल्लीबाट ल्याइएका हेभीवेट नेताहरूले गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको मुद्दालाई आजपर्यन्त पार लगाउन सकिरहेका छैनन् । २०१९ सालको लोकसभा चुनाउमा पुनः दार्जीलिङ पहाड़वासीले भाजपाका प्रार्थी राजु विष्टलाई सांसद बनाएर पठाउने कार्य गरे । राजु विष्ट पनि एकजना गोर्खा नै भएको नाताले तिनले गोर्खाहरूको समस्यालाई नजीकबाट बुझ्छन् र कुरा राख्नुपर्ने ठाउँमा राखिदिन्छन् भन्ने धारणा तिनलाई समर्थन गरेर सघाउने दल तथा जनताको हो । तर तिनी दार्जीलिङबाट सांसद भएर गएको वर्षौंदिन नाँघिसक्यो र पनि गोर्खाहरूको हितमा ठोस केही हुन सकिरहेको छैन। भाजपाले चुनाउ संकल्प पत्रमा दावी गरेको पीपीएस- बारे पनि केही निचोड़ निस्किएको छैन । गएको अक्टोबर महीनामा पीपीएस-बारे पहिलो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता भयो तर उक्त वार्तामा पनि ठोस परिणाम केही निस्किएन । त्यसैले दोस्रो वार्तामा समस्याको हल निस्किने सम्भावना बोकेर भाजपासित गठबन्धनमा रहेका क्षेत्रीय दलहरूले दोस्रो वार्ता कहिले हुने हो भनेर पर्खेर बसेका छन्।
क्षेत्रीय दलहरूले गोर्खाल्याण्डको निम्ति दिल्लीमा धरना, जुलूस सबै गरे केन्द्र सरकारका वरिष्ठ नेताहरूलाई अलग राज्यको दावीमा दस्तावेज बुझाउने कार्यहरू क्षेत्रीय दलहरूले दिल्लीमा पहिला नै गरिसकेका छन् । दिल्लीबाहेक पहाड़मा गोर्खाल्याण्डको दावीमा दुइचोटि ठूलो आन्दोलन छेड़ियो तर उक्त आन्दोलनले पनि अलग राज्यको मुद्दालाई पार लगाउन सकेन । अहिलेघरि बौद्धिक आन्दोलनको बाटो अपनाएका क्षेत्रीय दलहरू टेबलमा कुराकानीको आधारमा छुट्टै राज्य प्राप्त गर्ने पक्षमा छन् सोही अनुरूप भाजपा दार्जीलिङ पहाड़लगायत तराई डुवर्सको निम्ति स्थायी राजनैतिक सम धान गरिदिने वाचा गर्दा गोर्खाहरू छुट्टै राज्यको मुद्दाबाट पीपीएस – तिर सरेका हुन् । भाजपासित गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भाजपाले भनेको पीपीएस युटी कि त गोर्खाल्याण्ड भनेर बुझेका छन्। यहाँसम्म बंगाल विधानसभा चुनाउमा|
