सिलगढीमा ट्रान्सजेन्डर, समलैंगिक र लैङ्गिक-यौन अल्पसंख्यक समुदायले ‘ट्रान्सजेन्डर ऐन २०२६’ विरुद्ध कडा विरोध दर्ता गरेका छन्। सोमबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा समुदायका प्रतिनिधिहरूले नयाँ कानूनले उनीहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने र समाजमा भेदभावलाई अझ बढावा दिने आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य आपत्ति भनेको २०१९ को कानूनमा संशोधनको रूपमा ल्याइएको यो नयाँ कानून लागू गर्नु अघि सम्बन्धित समुदायसँग कुनै छलफल वा परामर्श गरिएको थिएन।
प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार, नयाँ कानूनले आफ्नो पहिचान छनौट गर्ने अधिकारलाई सीमित गर्दछ। अब, लिङ्ग निर्धारणको लागि ‘मेडिकल बोर्ड’ बाट स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ, जुन उनीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विरुद्ध मान्छन्। गैर-बाइनरी र लिङ्ग तरल पदार्थ जस्ता पहिचानहरूलाई कानूनमा उचित कानुनी मान्यता नदिएको आरोप छ। कानूनमा “भेजाल ट्रान्सजेन्डर” (नक्कली ट्रान्सजेन्डर) नामक नयाँ अपराध थपिएको छ।
समुदायलाई डर छ कि यो धारा निर्दोष मानिसहरूलाई उत्पीडन गर्न दुरुपयोग हुन सक्छ। प्रदर्शनकारीहरूको दाबी छ कि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूमाथि हुने अत्याचारको दोषी ठहरिएकाहरूको सजाय घटाइएको छ, जसले उनीहरूको सुरक्षामा ठूलो खतरा निम्त्याउँछ।
