अघिल्लो घोषणा कार्यक्रम अनुसार, प्रगतिशील चिया मजदुरहरूले विभिन्न मागहरूमा अखिल भारतीय जनजाति विकास परिषदद्वारा अनुमोदन गरे। युनियनको आयोजनामा बिहीबार जलपाईगुडी जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालय परिसरमा मजदुरहरूको समावेशीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
यो समावेशीकरणले चिया बगानको ३० प्रतिशत जग्गा पर्यटन र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई तत्काल खारेज गर्न आवश्यक छ।
cयसले डुअर्स तराईका चिया बगानमा बस्ने आदिवासी, गोर्खा र अन्य जनजातिका जग्गाधनीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी, जग्गा अभिलेख र कागजातहरू उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। साथै यी मागहरुको सम्बन्धमा जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको थियो।
