तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायनले संसदमा विधेयक छिटो पारित गराएकोमा केन्द्र सरकारलाई निशाना बनाएका छन्। व्यंग्यात्मक ढंगमा, डेरेक ओब्रायनले सोध्नुभयो कि के सरकारले पापडी चाट बनाइरहेको छ’। टीएमसीका राज्यसभा सांसदले केन्द्र सरकारलाई संसदको पवित्रता उल्लूघन गरेको आरोप लगाएका छन् |
सोमबार बिहान, डेरेकले ट्विटरमा एक ट्रीट पोस्ट गरे र लेखे, पहिलो १० दिनमा, मोदी र शाह जोड़ीले तीव्रता देखाउँदै १२ बिल पारित गरे, जसको औसत ७ मिनेट प्रति बिल हुन्छ । उनले लेखेका छन्, बिल पास गराउनु हुँदैछ कि पापड़ी चाट बनाउनु हुँदैछ । डेरेक ओब्रायनले आफ्नो ट्रीटको साथ संसदको दुबै सदनमा पारित विधेयकहरुको सूची पनि संलग्न गरेका थिए यस तथ्यांक अनुसार, विधेयक संसदको दुबै सदनहरुमा पेश भएको केही मिनेट भित्रै पारित भयो । डाटा अनुसार, सबैभन्दा छिटो नारियल विकास बोर्ड बिल एक मिनेट भित्र पारित भएको छ, जबकि भारतीय एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण बिल लगभग १४ मिनेटको ढिलाइसंग पारित भएको छ ।
डेरेक ओब्रायनको यो ट्वीटमा केन्द्र सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यो पहिलो पटक होइन कि डेरेक ओब्रायनले केन्द्रीय सरकारलाई धेरै छिटो बिल पारित गर्नको लागि निशाना बनाए । २०१९ मा तीन तलाक विधेयकमा केन्द्र सरकारको हतारलाई ध्यानमा राख्दै टीएमसी सांसदले सोधेका थिए, के हामी पिज्जा दिइरहेका छौं । स्मरणरहोस् संसदको मनसून सत्रमा विपक्षको होहल्ला बीच सदनको कार्यवाही सुचारू ढंगमा चलेको छैन ।
सत्र जुलाई १९ बाट शुरु भयो। विपक्षी दलहरु लगातार किसानहरुको आन्दोलन र जासुसी जस्ता मुद्दाहरुमा हंगामा मच्चाइरहेका छन् । संसदमा चलिरहेको अवरोधको बीचमा, सरकारी स्रोतले शनिबार भने, अहिलेसम्म संसदको कार्यवाही कुल निर्धारित १०७ घण्टा मध्ये १८ घण्टा मात्र चल्न सक्छ र यस अवरोधले करदाताहरुलाई १३३ करोड रुपियाँ नोक्सान पुयायो । स्रोतका अनुसार १९ जुलाईदेखि शुरु भएको संसदको मनसुन सत्रमा ८९ घण्टा को हलचल देखिएको छ ।
वर्तमान सत्र अगस्त १३ सम्म चल्ने छ।आधिकारिक स्रोतहरुद्वारा साझा विवरणको अनुसार, राज्यसभा निर्धारित समयको लगभग २१ प्रतिशत मात्र चल्न सक्छ, जबकि लोकसभा निर्धारित समयको केवल १३ प्रतिशत चल्न सक्छ । लोकसभा ५४ घन्टा मध्ये सात घन्टा भन्दा कम चलाउन दिइयो । राज्यसभा ५३ घण्टाको अवधिमा मात्र ११ घण्टा मात्र चलाउन दिइएको छ । संसद १०७ घन्टा को निर्धारित समयमा मात्र १८ घण्टा ८ चलाउन सक्षम भएको छ ।
स्रोतहरूले यो पनि भने, अवरोधले सरकारी खजानालाई १३३ करोड रुपियाँको नोक्सान पुयायो । विपक्षी दलहरु भन्छन कि संसदमा गतिरोध सरकार पेगासस जासुसी मुद्दामा एक छलफल गर्नको लागि तयार भए पछि मात्र समाप्त हुनेछ । यो माग अस्वीकार गर्दै संसदीय मामिला मन्त्री प्रल्हाद जोशीले शुक्रबार लोकसभामा भने, यो बिल्कुलै मुद्दा होइन ।
