01
Jul
भारतका मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमानाले बुधबार कानूनी विद्वान जुलियस स्टोनको उद्धृत गर्दै भने कि "हरेक केही वर्षमा एक पटक शासक बदल्ने अधिकार आफैमा तानाशाहको बिरूद्ध ग्यारेन्टी हुनु हुँदैन"। आजको राजनीतिक प्रवचन, आलोचना र विरोधको आवाज "प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग" हुन्। न्यायाधीशले "हस्तिहाडको दरबारमा" बस्न सक्दैन भन्ने कुरालाई औंल्याउँदै उनले भने कि उनले "सोशल मिडियामा विस्तारित" आवाज आवश्यक छैन र बहुमतले के विश्वास गर्दछ भन्ने कुरालाई याद राख्नुपर्दछ। भारतमा हालसम्म सम्पन्न १ 17 आम चुनावमा जनताले times पटक सत्तारुढ सरकारलाई परिवर्तन गरेका छन भन्ने तथ्यलाई औंल्याउँदै मुख्य न्यायाधीशले भने कि यो यो संकेत हो कि भारतका मानिसहरु बौद्धिक थिए। "र" कार्यमा…