Haryana

पञ्जाब हरियाणा उच्च अदालतले आज हरियाणा सरकारलाई ठूलो झटका दिएको छ । सरकारलाई झटका दिँदै उच्च अदालतले हरियाणाका बासिन्दाहरूलाई निजी क्षेत्रको रोजगारीमा ७५ प्रतिशत आरक्षण दिने निर्णयलाई रोकेको छ। हरियाणा सरकारको यस आदेशलाई चुनौती दिँदै फरीदाबाद उद्योग संघले उच्च अदालतमा याचिका दर्ता गर्दै उच्च अदालतलाई खारेज गर्न माग गरेको थियो । सो निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सरकारको यो आदेशमा अन्तरिम आदेश दिँदै जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको । हरियाणाका छ बासिन्दाहरूलाई निजी क्षेत्रको रोजगारीमा ७५ प्रतिशत आरक्षण दिने ऐनलाई चुनौती दिने दर्जनौं याचिकाहरूमा उच्च अदालतले फरवरी १ सम्मका लागि स्थगित गरेको थियो। यस मुद्दामा उच्च अदालतले सरकारको यस…