16
Jun
हतियारबिना विरोध प्रदर्शन गर्नु मौलिक अधिकार हो र यो "आतंकवादी गतिविधि" होइन, दिल्ली उच्च अदालतले मंगलबार उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगेको सम्बन्धमा कडा आतंकवाद सम्बन्धी प्रावधानमा जेल भएका तीन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई जमानत दिने निर्णय गरेको छ। । न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल र न्यायमन्त्री अनुप जे भाम्भनीको डिभिजन पीठले तीन अलग जमानत आदेशमा शब्दहरूको खण्डन गरेन र भन्यो "यो असन्तुष्ट थियो कि असहमतिलाई दबाउन खोज्ने चिन्तामा र मामिलाबाट बाहिरिने डरको कारण यस्तो देखिन्छ।" हातले, राज्यले संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको 'विरोधको अधिकार' र 'आतंकवादी गतिविधि' बीचको लाइनलाई धमिल्याएको छ। अदालतले चेताउनी दियो कि "यदि यो मानसिकताले टेवा पुर्यायो भने लोकतन्त्रकालागि यो दुखलाग्दो दिन हुनेछ, जो खतरामा…
