भारतको सर्वोच्च अदालतले फ्यूचर रिटेल र अमेजन बीच चलिरहेको विवादमा बहुप्रतिक्षित फसेला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अमेजनको पक्षमा फसेला सुनाएको छ । यस निर्णयले मुकेश अम्बानीको रिलायन्स रिटेल र किशोर बियानी नेतृत्वको फ्यूचर ग्रुप बीचको २४,७१३ करोड रुपियाँको – सम्झौतालाई ठूलो झट्का लागेको छ। अमेजनले यो सम्झौतालाई विभिन्न अदालतमा चुनौती दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फसेलामा भन्यो, सिंगापुरको आपतकालीन न्यायाधीशको फ्यूचर रिटेल लिमिटेडको रिलायन्स रिटेल संग २४,७३१ करोड रुपियाँको मर्जर सम्झौता रोक्ने निर्णय वैध छ र भारतीय कानून अन्तर्गत लागू गर्न योग्य छ। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमनको एक पीठले यस वृहत प्रश्न प्रश्नमा ध्यान दिँदै भन्यो, एक मध्यस्थता कानूनमा ए शब्दको उपयोगको बावजूद, यहाँ ई शब्दाको प्रयोग मध्यस्थता कानूनमा गरिएको छैन ।
बेन्चले भन्यो कि ईए को आदेश धारा १७ (१) को अधीनमा रहेको एक आदेश हो र यो मध्यस्थता र मेलमिलाप ऐनको धारा १७(२) को तहत लागू गर्न योग्य छ। अमेजोन डट कम- इन्वेस्टमेन्ट होल्डिंग्स बीच एक सम्झौताको विवाद थियो र अमेरिकामा आधारित कम्पनीको निर्णय वैध र लागू गर्नको लागि शीर्ष अदालतमा अनुरोध गरीएको थियो । आफ्नो फसेलामा सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन मध्यस्थ सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । एसआईएसाले आफ्नो निर्णयमा, मध्यस्थता र मेलमिलाप अधिनियमको धारा १७(१) अन्तर्गत सम्झौता रोकिएको थियो|
अक्टोबर २०२० मा एसआईएसीले रिलायन्स रिटेल र फ्युचर ग्रुपलाई प्रस्तावित सम्झौता अघि बढाउन रोक लगायो र अन्तिम फसेला सुनाउन तीन सदस्यीय प्यानल गठन गन्यो, जसको निर्णय आउन बाँकी छ।सर्वोच्च अदालतको निर्णय रिलायन्स रिटेलले फ्युचर ग्रुपको रिटेल, थोक, रसद र गोदाम व्यवसायको अधिग्रहणको घोषणा गरेको लगभग एक वर्ष पछि आएको हो यो सम्झौता अगस्त २०२० मा रिलायन्स रिटेलले घोषणा गरेको थियो । दिसम्बर २०१९ मा अमेजनले फ्युचर रिटेलको प्रमोटर हात, फ्युचर कूपनमा ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त गन्यो । अमेजनले यो सम्झौताको विरोध गर्दै भन्यो कि यो फ्युचर ग्रुप संगको सम्झौता विपरीत छ। ई कमर्स कम्पनीले मध्यस्थता अदालत, दिल्ली उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सम्झौतालाई चुनौती दिएको थियो । अमेजनले आरोप लगाएको छ कि फ्यूचर रिटेलले प्रतिद्वन्द्वी रिलायन्स रिटेलसँग सम्झौता गरेर आफ्नो सम्झौता भंग गरेको छ ।
