भारतको सर्वाेच्च अदालतले बुधवार एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई नगद राहत दिन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि क्षतिपूर्तिको रकम कति दिने भनेर सरकार आफैँले तय गर्नुपर्नेछ ।
न्यायाधीश अशोक भूषणसहितको तीन सदस्यीय इजलासले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) लाई आउँदो ६ हप्तासम्म राहत रकमको टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको हो ।
वकिल गौरव बंसल र रीपक कंसलको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वाेच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो । यी दुई वकिलले कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई चार लाख भारतीय रुपैयाँ दिनका लागि केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यसअघि मोदी सरकारले एक पत्र दायर गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर र अन्य कारणबाट कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई चार लाख रुपैयाँको सहायता दिन नसक्ने बताएको थियो । पत्रमा सरकारले कोभिड महामारीविरुद्ध लड्नका लागि र पीडित परिवारका लागि कैयौँ किसिमका लाभकारी योजना लागू गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो पत्र सहायता रकमको सम्बन्धमा पीडित परिवारका तर्फबाट दायर गरिएको रिटको जवाफमा दायर गरिएको हो ।
