सामाजिक सङ्घठन सिक्किम सुरक्षा समितिले राज्यमा इन्नर लाइन पर्मिटको माग उठाएको छ । राज्य सरकारको श्रम विभागले भर्खरै विधानसभामा विधेयक पारित गरेर बनाएको मजदूर पञ्जीकरण ऐनम थि प्रतिक्रिया जनाउँदै यस संस्थाले इन्नर लाइन पर्मिटको माग गरेको छ । समितिका महासचिव तारा भट्टराईले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै एकातिर नयाँ मजदूर ऐनलाई लिएर सरकारलाई धन्यवाद दिँदै साथमा इन्नर लाइन पर्मिटको प्रसङ्घ उठाएका हुन् । सिक्किम र सिक्किमेको पूर्ण सुरक्षा गर्नुहो भने इन्नर लाइन पर्मिट अनिवार्य रहेको उनको भनाइ रहेको छ।
यसको साथै भट्टराईले नयाँ मजदूर ऐनमा केही संशोधनको माग पनि गरेका छन् । धेरै वर्षसम्म पञ्जीकरण गर्दै बसेका गैर सिक्किमे मजदूरले कालान्तरमा गएर त्यसै पञ्जीकरण प्रमाणपत्रको आधारमा सिक्किमे नागरिकताको दावी त गर्दैन भन्दै उनले प्रश्न तेर्साएका छन् यसैले ऐनमा संशोधन गरेर सीमा तय गरिनुपर्ने उनले सुझाउ दिएका छन् ।
यसरी नै सिक्किम सुरक्षा समितिले सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरणको मुद्दामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यसको विरोध जनाएको छ। अर्कोतिर राज्य सरकार र स्वंय मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले यस मुद्दाको विरोध जनाएकोले सिक्किम वासीले अब यस विषयमा त्यति चिन्ता गरिबस्नु नपर्ने समितिका महासचिव तारा भट्टराईले बताए । तर, यस प्रकारका मुद्दाहरूमा सिक्किमे भोटिया, लेप्चा र नेपाली समुदाय सचेत र एकजुट हुनु जरुरी रहेको उनले थप बताए ।
अर्कोतिर हाल चलिरहेको अस्थायी शिक्षकहरूको मुद्दालाई सिक्किम सुरक्षा समितिले सम्वेदना व्यक्त गरेको छ । समितिले यस समस्याको चाँडोभन्दा चाँड़ो सम धान निकालेर अन्यायमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिने राज्य सरकारसमक्ष अप गरेको छ । यस सम्बन्धमा तारा भट्टराईले एसकेएम सरकारलाई पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको याद दिलाएका छन्|
