सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न नकरात्मक प्रतिक्रियाहरूबीच राज्यका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री अरुण उप्रेतीले हिजोदेखि राज्यमा लागु भएको ‘वान नेशन वान राशन कार्ड’ योजनाले संविधानको धारा ३७१ एफ उल्लङ्घन नहुने ‘ग्यारेन्टी’ नै दिएका छन् । उनले आज यहाँ पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यस योजनाले देशको संविधानले सिक्किम राज्यलाई प्रदान गरेको सुरक्षा कवचमा प्वाल हुन्छ भन्ने आशङ्कालाई पूर्णरुपले खारेज गर्दै राज्यको एसकेएम सरकारले कुनै पनि स्थितिमा यस्तो हुन नदिने दावी गरे ‘यस योजनाले संविधानको धारा ३७९एफ-लाई उल्लङ्घन गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन । यसैले सिक्किमे जनता निश्चिन्त बस्दा हुन्छ । संविधानको धारा ३७९एफ को सुरक्षा गर्न एसकेएम सरकार कुनै पनि हदसम्म जानेछ’, उनले भने ।
उल्लेखनीय छ, आगामी ३१ जुलाईसम्म मा सबै राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशले वान नेशन वान राशन कार्ड योजना लागु गर्नुपर्ने सर्वोच्च न्यायालयको आदेशपछि हिजो सिक्किम सरकारले पनि यो योजना लागु गरेको छ । मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सम्मान भवनमा एउटा सानो कार्यक्रमबीच यस योजनाको विधिवत लोकार्पण गरेका थिए । लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले यस योजनाका धेरै फाइदा रहेको बताएका थिए । तर, यता सामाजिक सञ्जालमा भने यस योजनाले संविधानको धारा ३७९एफ को उल्लङ्घन हुने कतिपयले आशङ्का जाहेर गरिरहेका छन् ।
“वान नेशन वान राशन कार्ड योजना भारत सरकारको ‘नेशनल फुड सेक्यूरिटी एक्ट २०१३ अन्तर्गत देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्वाकांक्षी योजना रहेको जसबाट विशेष गरेर प्रवासी मजदूरहरूलाई लाभ पुग्ने मन्त्री उप्रेतीको भनाइ रहेको छ। यसै सन्दर्भमा बोल्दै उनले आजको दिनमा धेरैजन| सिक्किमे नागरिक पनि राज्य बाहिर अन्य राज्यहरूमा गरिखाइरहेको र उनीहरूले पनि यस योजनाबाट लाभ पाउने भएकोले यस योजनालाई केवल एकतर्फी होइन तर दवै तफ ‘बाट विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘धेरै सिक्किमेहरू पनि आज राज्य बाहिर बसोवासो गरिरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ महङ्गो राशन किनेर खाइरहेका छन् र उनीहरू पनि सस्तो मूल्यमा राशन पाउन चाहन्छन् । यस योजनाबाट उनीहरूले पनि लाभ पाउने छन्’, उनले भने । जहाँसम्म संविधानको धारा ३७९एफ-को सुरक्षाको प्रश्न छ, यदि कुसैले यसको सुरक्षा गर्छ भने त्यो एसकेएम पार्टी, पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोले र एसकेएम पार्टीको सरकार हो भन्दै यस विषयमा सिक्किमे जनता निश्चिन्त बस्दा हुने मन्त्री उप्रेतीले बताए।
‘वान नेशन वान राशन कार्ड योजना आधार कार्डसित जडान गरिएकोले दोहोरो राशन कार्ड बनाउने गैरकानुनी काम साथै राशनको कालाबजारीमा पनि रोक लाग्ने मन्त्री अरुण उप्रेतीको भनाइ रहेको छ । ‘यो योजना सिधै लाभार्थीको आधार कार्डसित जडान गरिएको हुन्छ।
इ पोस डिभाइसमार्फत लाभार्थीले आफ्नो भागको राशन पाउनेछन् जसको जानकारी राज्य एवं केन्द्र सरकारको सम्बन्धित निकायमा हुनेछ । यसैले कुसैले दुई ठाउँबाट राशन कार्ड बनाएर गैरकानुनी काम गर्न पाउने छैन । अर्कोतिर फ यर प्राइस शपहरूले कुनै प्रकारको धाँधली गर्न सक्नेछैन कुन कुन र कति राशन पायो भन्ने कुराको स्पष्ट रेकर्ड हुनेछ । यहाँसम्म कि लेख्न पढ्न नजान्नेहरूको निम्ति भोइस म्यासेजको पनि विकल्प छ जुन स्थानीय भाषा हुनेछ, मन्त्रीले भने ।
‘वान नेशन वान राशन कार्ड योजनाबाट लाभ पाउने केही प्रक्रिया रहेको मन्त्री उप्रेतीले बताए । ‘यो योजना एटीएम कार्ड जस्तै हो तर एटीएम कार्ड जस्तो सोझै कुनै ठाउँको राशन कार्ड देखाएर अन्य ठाउँबाट सुविधा लिन भने सकिँदैन । एउटा ठाउँबाट राशन लिँदै गरेका उपभोक्ताले अर्को ठाउँबाट यो सुविधा उपभोग गर्नको निम्ति त्यहाँको फेयर प्राइस शपमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ र नाम दर्ता गरेको दुई महिनापछि मात्र उनले राशन पाउनथाल्छ । कारण अघिल्लो फेयर प्राइश शपबाट उनको नाम हटाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति समय लाग्छ, मन्त्रीले भने ।
