पुलिस स्टेशन मानवा अधिकार एवं मानवीय सम्मानको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । उच्चतम न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश एन भी रमनले राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) मोबाइल एपको शुरुवातको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, मानवाधिकार हनन र शारीरिक यातनाको सबैभन्दा धेर खतरा पुलिस स्टेशनहरूमा छ।
पुलिस स्टेशनहरुमा पक्राउ वा हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरुले प्रभावी कानूनी सहायता पाइरहेका छैनन् जबकि यसको धेरै आवश्यक छ। देशभरिका पुलिस स्टेशनहरुमा मानवाधिकार उल्लंघनको स्थितिमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश रमनले भने, हिरासतमा यातना सहित पुलिस अत्याचार यस्तो समस्याहरु हो जुन अहिले पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । संवैधानिक घोषणा र ग्यारेन्टी दिएर पनि गिरफ्तार वा हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरुलाई प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त छैन, जो उनीहरुको लागि धेरै हानिकारक साबित हुँदछ।
उनले भने, देशको वञ्चित वर्ग न्याय प्रणालीको परिधिबाट बाहिर छ। यदि न्यायपालिकाले गरीब र दलितहरुको विश्वास जित्नको लागी यो प्रमाणित गर्नु पर्छ कि यो उनीहरुलाई सजीलै उपलब्ध छ। उनले भने, कानूनी सहायताको संवैधानिक अधिकार र पुलिसको अत्याचार रोक्नको लागि नि: शुल्क कानूनी सहायता सेवाहरुको उपलब्धताको बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनको लागि व्यापक प्रचार आवश्यक छ । कार्यक्रममा नालसाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सह न्यायाधीश उदय उमेश ललित पनि उपस्थित थिए ।
