चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको रिपोर्टको जवाफ दिँदै एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले भारत-चीन सीमा मुद्दामा केन्द्र सरकारको आलोचना गरे । उनले यस विषयमा चर्चा गर्न संसदको विशेष बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। भारत-चीन सीमा विवादमा केन्द्र सरकारलाई प्रहार गर्दै ओवैसीले एकपछि अर्को गर्दै वीट गरेका छन् उनले भने, सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पूर्वाधारको विकास भविष्यका लागि अशुभ छ। एलएसी-मा चिनियाँ हतियार र सेनाको व्यापक तैनाथीको साथ देखिन्छ यसले यस क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य तयारीको ठूलो सङ्केत गर्छ । यो एउटा गम्भीर मुद्दा हो ।
यसले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दछ। हामी फेरि पनि चीन सीमा संकट र सरकारको प्रतिक्रियाबारे चर्चा गर्न संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दछौं उनले भने, चीनले सीमा क्षेत्रमा नयाँ गाउँहरू बनाइरहेको छ हाम्रा सांसदहरूलाई पत्र पठाउँदै छ। चीनले गलवानमा आफ्नो सेना र झण्डा फहराएको भिडियो पोस्ट गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक कुराहरू चलिरहेका छन् । हामीले प्रतिक्रिया दियौं । मिठाई आदानप्रदान भएको छ। चिनियाँहरूले आएर लद्दाख कब्जा गरेका छन् । यो चुनौतीको लागि सम्पूर्ण भारतको प्रतिक्रिया चाहिन्छ । यो अज्ञानी, विभाजनकारी र कमजोर सरकार चीनलाई जवाफ दिन असमर्थ छ।
सैन्य गतिरोधको २० महिनाभन्दा धेर समयपछि चीनले लद्दाखमा भारतीय भूभागमा लगभग ६० हजार सैनिक तैनाथ गरेको छ । यसले एलएसी-को साथमा आफ्ना सेनाहरूको छिटो आवागमनमा सहायता गर्न यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न जारी राख्छ । सरकारी स्रोतहरूले एएनआईलाई भने गरम मौसममा चिनियाँ सैनिकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो ।
उनीहरूले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षणका लागि ठूलो सङ्ख्यामा सैनिकहरू ल्याएका थिए । उनीहरू अब आफ्नो पछाडिको स्थानमा फर्किएका छन् तर उनीहरू लद्दाखको विपरित क्षेत्रहरूमा ६०,००० सेना अझै कायमै छन् । चिनियाँ पक्षबाट सम्भावित दुस्साहस हुन नदिन भारतीय पक्षले पनि कडा कदम चालेको र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । भारतीय सेनाले कुनै पनि द्वन्द्वस्थलमा आवश्यक परे सेनाको संख्या बढाउन सबै पहाडी नाका खुला राखेको स्रोतले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष अप्रेल मईमा शुरु भएको चिनियाँ आक्रमणको वर्षको अन्त्यको समीक्षामा एलएसीको एकभन्दा धेर क्षेत्रमा बल प्रयोग गरेर यथास्थिति परिवर्तन गर्न चिनियाँहरूले एकतर्फी र उत्तेजक कार्यहरू गरेको बताएको थियो । प्रतिक्रिया पर्याप्त उपायको रूपमा दिइएको छ । यो समस्या समाधानका लागि दुवै देशका सेनाले विभिन्न तहमा वार्ता गरिरहेका छन् । कयौं ठाउँमा दुवै देशका सैनिक फिर्ता पनि गए।
