कोलकाता उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजनामा कुनै गैरकानूनीता छैन भनेर ठहर गरेको छ, जस अन्तर्गत ममता बनर्जी सरकारले लाभार्थीहरूको ढोकामा खाद्यान्न पुर्याउँछ। राज्य सरकारको दुरे राशन योजनालाई गाह्रो भएको निवेदनमा फैसला सुनाउँदै न्यायमूर्ति कृष्ण रावले उल्लेख गरे कि पहिलेको अवसरमा पनि उचित दरका पसलका व्यापारीहरूले तुलनात्मक मुद्दामा याचिका दायर गरेका थिए, तर उच्च अदालतले त्यसबेला पनि अब हस्तक्षेप गरेन। Duare राशन योजना।
न्यायमूर्ति रावले जुन १६ मा भएको फैसलामा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (NFSA), २०१३ को प्रावधान अनुसार अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्नको उचित ढुवानी वा उपलब्ध गराउनु राज्यका अधिकारीहरूको दायित्व हो भनी निर्धारण गरे। तोकिएको लागतमा।
अदालतले लाभार्थीहरूको घरदैलोमा खाद्यान्न पुर्याउने राष्ट्र सरकारको छनोट “NFSA को कुनै प्रावधानको उल्लङ्घन भएको भन्न सकिँदैन” भन्यो।
अदालतको अगाडि दायर गरिएको रिट सफ्टवेयरले सेप्टेम्बर 13, 2021 मा राज्य अधिकारीहरूले पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (मेन्टेनन्स एण्ड कन्ट्रोल) आदेश, 2013 को एक खण्डमा संशोधन गरेको अधिसूचनालाई “असंवैधानिक र अत्यन्त विषमता” घोषित गर्न अनुरोध गर्यो। अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५ र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन, २०१३ सम्म।
निवेदकका वकिलले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन, अनुदान र वितरणलाई नियमन र निषेध गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग रहेको दाबी गरे।
उनले भने कि केन्द्र सरकारले अधिसूचनाको माध्यमबाट राज्यलाई शक्ति प्रदान गर्दछ तर यस अवस्थामा, यसले पश्चिम बंगाल राज्यलाई कुनै शक्ति प्रदान गरेको छैन।
अधिवक्ता जनरल एस एन मुखर्जी, राज्य सरकारको लागि प्रदर्शन गर्दै, प्रार्थना गरे कि Duare राशन योजना NFSA, 2013 को दायरा अन्तर्गत एक प्रशासनिक आदेश हो जसले राज्य सरकारलाई लाभार्थीहरूलाई अनाजको उचित ढुवानीको लागि जिम्मेवार बनाउँछ।
