मुद्दा हस्तान्तरण र एसटीएफ मामिलालाई सिलगढ़ी लैजाने विषयलाई पछाड़ि गर्दै जलपाइगढ़ीका अधिवक्ताहरू अब स्थायी पूर्वाधारमा कोलकाता उच्च न्यायालयको स्थायी बेञ्चको मागमा एकजुट भएका छन्। बिहीवार जनसुनुवाइपछि सर्वसाधारणको राय सङ्कलन गरेपछि कुनै सर्किट बेञ्चको उद्घाटन होइन स्थायी पूर्वाधारमा उच्च न्यायालयको स्थायी बेञ्च स्थापना हुनैपर्ने जलपाइगढ़ी बार एसोसिएशनका सदस्यहरूले स्पष्ट रूपमा जनाए। आवश्यक परे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय कानून मन्त्रालयसम्म पनि जाने तयारी बार एसोसिएशनले गरेको छ। स्थायी पूर्वाधार बनिसकेपछि हतारमा सर्किट बेञ्च सञ्चालन गर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। स्थायी बेञ्च स्थापनाको मागमा बार एसोसिएशनले आन्दोलनको रूपरेखा बनाउन शुक्रवार आपतकालीन बैठक बोलाएको छ।
उत्तर बङ्गालको विभागीय केन्द्र जलपाइगढ़ीमा जीएसटी ट्राइब्युनल स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। बिहीवार जलपाइगढ़ी बार एसोसिएशनको कार्यालयमा सञ्चार माध्यम प्रतिनिधिहरूसित बैठकपछि बारको स्टियरिङ समितिले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सिलगढ़ी पुलिस आयुक्तअन्तर्गत पर्ने जलपाइगढ़ी जिल्लाका मुद्दा जलपाइगढ़ीबाट सिलगढ़ी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा, एसटीएफ मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला न्यायालयमै चलाउनुपर्ने र जलपाइगढ़ी महिला थानामा दर्ता भएका तर सिलगढ़ी पुलिस क्षेत्रबाट आएका मुद्दा पनि सिलगढ़ी लैजानु नपाउने भन्दै बिहीवार साँझ बारको स्टियरिङ कमिटीले बैठक बोलाएको थियो। तर यी सबै विषयलाई ओझेल पार्दै कलकत्ता उच्च न्यायालयको स्थायी बेञ्च स्थापनाको माग मुख्य बनेको छ।
बार काउन्सिल सदस्य तथा तृणमूल कङ्ग्रेसका जिल्ला भाइस प्रेसिडेण्ट गौतम दासले भने, राज्य सरकारले स्थायी बेञ्चका लागि 501 करोड़ रुपियाँ खर्चेर पूर्वाधार बनाइसकेको छ। त्यसपछि हामी किन सर्किट बेञ्च स्वीकार गर्ने? यहाँ सर्किट बेञ्च आरम्भ भएको थियो। तर अब स्थायी पूर्वाधार भएको अवस्थामा हामी सर्किट बेञ्च मान्दैनौँ। जलपाइगढ़ी बार एसोसिएशनका महासचिव अभिजीत सरकारले भने, उद्घाटन ढिलो भए पनि फरक पर्दैन। तर हामी स्थायी पूर्वाधारमा स्थायी बेञ्च नै चाहन्छौं। बैठकमा सहभागी वरिष्ठ नागरिक बप्पादित्य होडले प्रश्न गरे, स्थायी बेञ्चको साटो सर्किट बेञ्च खोल्न यति हतार किन?” जलपाइगढ़ी नागरिक मञ्चका प्रवक्ता तथा पूर्व विधायक गोबिन्द रायले भने, स्थायी बेञ्चका लागि पहिले जस्तै अब फेरि शक्तिशाली आन्दोलन आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि केन्द्र सरकार र केन्द्रीय कानून मन्त्रालयसित सम्पर्क गर्नुपर्छ।
